मुंबई : राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजना ही केवळ गरीब महिलांसाठी आहे, त्या दृष्टीने या योजनेत दुरुस्ती करावी लागेल. योजनेतील लाभार्थ्यांना निवडणुकीच्यावेळी दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सोमवारी विधानसभेत जाहीर केले.
राज्याच्या आणि विविध समाज घटकांच्या हिताच्या योजना बंद करणार नाही. पण गरज संपलेल्या, द्विरुक्ती असलेल्या योजना सरकार बंद करेल. त्यासाठी निधी दिलेला नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवताना त्यात दुरुस्ती करण्याची सरकारची भूमिका आहे. दुरुस्ती करताना गरीब महिलांना फायदे मिळत राहतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या घोषणेनुसार पैसे दिले जातील. अद्यापही ५ वर्षांचा कालावधी आहे. ही योजना आम्ही बंद करणार नाही. मात्र, ही योजना गरीब घटकांतील महिलांकरता आहे. ती केवळ आर्थिक साहाय्यासाठी न ठेवता, यातून महिलांचे सबलीकरण केले जाईल. या योजनेसाठी दिला गेलेला पैसा भांडवलाद्वारे वापरला जाईल आणि राज्याची अर्थव्यवस्था सबळ होण्यासाठी वापरला जाईल, हे आम्ही पाहत आहोत, असेही पवार यांनी सांगितले.
नवी दिल्लीत सांस्कृतिक भवन सांगली येथे क्रांतीसिंह नानासिंह पाटील यांचे स्मारक उभारणार असल्याची घोषणा यावेळी अजित पवार यांनी केली. तर नवी दिल्लीत मराठी भाषकांसाठी सांस्कृतिक भवन उभारण्याची घोषणाही यावेळी पवार यांनी केली. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना सरकारने आणल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी शून्य टक्के दराने कृषी कर्ज देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वंचितांसाठी भरीव तरतूद केली असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
राष्ट्रविकासात महाराष्ट्राचे योगदान मोठे असेल येत्या ५ वर्षांत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. समाजहिताच्या योजना लागेल ती मूल्ये देऊनही बंद केल्या जाणार नाहीत. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी उत्पन्नात वाढ आणि अनुत्पादक खर्चात कपात करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
जनतेला अधिक त्रास न देता कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना कराच्या प्रक्रियेत आणू. महसुली तूट न्यून करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करत आहोत. देशात केवळ महाराष्ट्र, गुजरात आणि ओडिशा या तीन राज्यांचीच कर्जाची आकडेवारी २० टक्क्याच्या आत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासाचे जे ध्येय निश्चित केलेले आहे, त्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोठे असेल.
विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा उपयोग होईल. केवळ एका वर्षाचा नव्हे, तर वर्ष २०२९ चा विचार करून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. विखेंचे वाळू धोरण गुंडाळलेराज्य सरकारचे नवे वाळू धोरण येत्या आठ दिवसात जाहीर करण्यात येणार असून नागरिकांना घरकुल बांधण्यासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. यामुळे यापूर्वी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केलेले वाळू धोरण गुंडाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.