- अतुल कुलकर्णी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातल्या ११ कोटीहून अधिक जनतेची औषध सुरक्षा फक्त १०० औषध निरीक्षकांच्या भरवशावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सगळ्या औषध दुकानांची तपासणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला किमान २ वर्षे लागतील. त्याहीपेक्षा वाईट अवस्था अन्न निरीक्षकांची आहे. राज्यासाठी केवळ८७ अन्न निरीक्षक कार्यरत आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभाग १९७२ साली जन्माला आला, त्या वेळची लोकसंख्या गृहीत धरून तयार केलेल्या विभागाकडे लक्ष देण्यास कोणालाही वेळ नाही.जगभरात जाणारी अनेक महत्त्वाची औषधे राज्यात तयार होतात. अनेक दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी देशभरातून रुग्ण महाराष्ट्रात येतात. मात्र त्यांना दिली जाणारी औषधे व अन्न दर्जेदार आहे का, हे तपासण्याची सक्षम यंत्रणा अस्तित्वातच नाही. गेल्या दोन वर्षांत तयार झालेल्या जिल्ह्यांत या विभागासाठी स्वत:चे कार्यालयही नाही. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणारा हा विभागच आयसीयूमध्ये आहे.लेन्टीन कमिशनच्या शिफारशीतून अन्न व औषध प्रशासन विभागाला महत्त्व निर्माण झाले. लोकसंख्या, तयार होणारी औषधे आणि अन्नधान्यांची उलाढाल लक्षात घेऊन गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ या चार संवर्गासाठी ११७६ पदे मंजूर करण्यात आली. आज त्यातील तब्बल ४०७ पदे रिक्त आहेत. औषध निरीक्षकांच्या १६१ मंजूर पदांपैकी ६० आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या २६५ मंजूर पदांतील ८७ पदे रिक्त आहेत. हे दोन्ही अधिकारी ‘फिल्ड वर्क’ करणारे असतात. त्यांची ही अवस्था, तर अन्य पदांचा विचार न केलेला बरा.आघाडी सरकारने या विभागाला कायम दुय्यम स्थान दिले. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये एफडीए अधिकाऱ्यांचा दरारा अनेकदा पोलीस अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक असतो. आपल्याकडे मात्र हा विभाष कायम नेतृत्वहीन राहिलेला आहे. नव्याने भरती करायची झाली की आधीच्या अधिकाऱ्यांचे आपल्यात वाटेकरी येतील, असे भाव होतात. त्यामुळे भरती होताना, कोर्टकज्जे करायचे आणि भरती रोखायची अशाही घटना या विभागात घडल्या. त्यामुळे सरकारने कठोर भूमिका घेऊन असले ‘उद्योग’ हाणून पाडायला हवेत. पण तेही कधी झाले नाहीत. त्यामुळे या विभागाची आजची अवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे.संवर्गमंजूर पदेरिक्त पदेगट अ१४६४३गट ब ४७७१७२गट क३७५ १३१गट ड१७८६१एकूण१,१७६४०७