मुंबई - एक अधिकारी, एक घर, एक राज्य या नियमानुसार सरकारी योजनेतून निवासस्थान देण्यासाठी नियमात बदल करण्यास राज्य सरकार तयार असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.सनदी अधिकारी व न्यायाधीशांना संपूर्ण राज्यात सरकारी योजनेतून केवळ एक घर देण्यासाठी धोरण बनविण्यासंदर्भात राज्य सरकार तयार आहे, अशी माहिती आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. भूषण गवई व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला दिली.राज्य सरकारने यासंदर्भात धोरण करण्याची तयारी दर्शविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी मग ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असले तरीही त्यांनी पदाचा गैरवापर करू नये. सरकारी योजनेतून एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याचा अधिकार कोणालाही नसावा, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांसाठी ओशिवरा येथे उंच इमारत बांधण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विद्यमान न्यायाधीशांसह मुंबई उच्च न्यायालयातून बढती होऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले न्यायाधीश व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व मंजुळा चेल्लूर यांनाही प्रस्तावित सोसायटीमध्ये सदनिका देण्यात येणार असल्याची माहिती तिरोडकर यांनी न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारने ३९ विद्यमान न्यायाधीशांना सोसायटीचे सदस्यत्व दिले आहे. मात्र त्यापैकी दोन न्यायाधीशांनी सदस्यत्व मागे घेतले आहे....तर नियम लागू होऊ शकत नाहीसनदी अधिकारी किंवा न्यायाधीशांना सरकारी योजनेतून आधीच घर मिळाले असले तर त्यांना त्याच शहरात किंवा त्याच राज्यातील अन्य शहरात सरकारी योजनेतून घर घेण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.त्यावर कुंभकोणी म्हणाले की, एखाद्या अधिकाºयाची किंवा न्यायाधीशाची राज्यातील अन्य शहरात बदली झाली आणि ते राहत असलेले सरकारी योजनेतील घर सरकारला परत केले तर बदली झालेल्या ठिकाणी त्यांना पुन्हा सरकारी योजनेतून घर मिळू शकेल.मात्र त्या व्यक्तीने संबंधित घर विकले किंवा नातेवाईकाच्या नावावर हस्तांतरित केले तर त्याला हा नियम लागू होऊ शकत नाही, असेही कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले.
एक अधिकारी, एक घर योजनेसाठी नियमात बदल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 5, 2018 06:06 IST