‘गोकुळ’सह ९ कारखाने बंदचा प्रस्ताव

प्रदूषण मंडळ आक्रमक : उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे कारवाई; ६९ लघुद्योगांवरही बंदची तलवार

भीमगोंडा देसाई -कोल्हापूर- नदी व जलस्रोतांचे प्रदूषण केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखाने आणि वायू प्रदूषण करणारा एक सहवीज प्रकल्प, ‘गोकुळ’ आणि इचलकरंजीतील ६९ लघुउद्योग बंद करण्याचा प्रस्ताव प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुख्यालयाकडे पाठविला आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी ‘बंद’ची थेट कारवाई का करीत नाही, असे फटकारल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे.पहिल्या टप्प्यात हे सर्व कारखाने प्रदूषणप्रश्नी दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या कारखान्यांची व ‘गोकुळ’ची बँक हमी जप्त झाली आहे. पुढील ‘बंद’च्या कारवाईच्या प्रस्तावावर सुनावणीत मंडळाचे अधिकारी व कारखान्यांची बाजू ऐकून घेण्यात येणार आहे. दोषी आढळल्यास संबंधित कारखाना बंद करणे, प्रदूषण होऊ नये यासाठी उपाययोजनांसाठी वेळ देणे, पुन्हा बँक हमी घेणे अशी कारवाई होऊ शकते. दरम्यान, लघुउद्योग वगळता ‘गोकुळ’ व सर्व साखर कारखाने अप्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे बड्या राजकीय आश्रयाखाली आहेत. त्यामुळे ‘बंद’ची कारवाई होणे आव्हान आहे.पंचगंगा नदी प्रदूषणासंबंधी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. प्रदूषणप्रश्नी जाणीव जागृती व त्वरितच्या उपाययोजना व्हाव्यात यासाठी उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार दोन महिन्यांपूर्वी उपसमितीची स्थापना झाली. समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज सुरू आहे. दोन महिन्यांपूर्वी उपसमितीने सर्वच कारखान्यांच्या प्रदूषणाची पाहणी केली. त्यावेळी नऊ साखर कारखाने जलस्रोताच्या, तर ‘ओरिएंटल’ प्रकल्प हवा प्रदूषण करीत असल्याचे समोर आले. इचलकरंजी शहर आणि परिसरात असलेले हँड प्रोसेसिंग, ब्लिचिंग असे एकूण ६९ लघु उद्योग प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट गटारात सोडतात. हेच पाणी पंचगंगेत जाऊन मिसळत आहे. त्यामुळे त्यांच्या बंदीचाही प्रस्ताव पाठविला आहे. औद्योगीक वसाहतींचा सर्व्हे रेंगाळला...जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते अथवा नाही हे पाहण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे संयुक्तपणे करण्यात येणारा सर्व्हे रेंगाळला आहे. निर्णय झाल्यानंतर तीन दिवसच कसाबसा सर्व्हे करण्यात आला. त्यानंतर आजतागायत पुढे कार्यवाही झाली नसल्याचे चित्र आहे. येथील शासकीय विश्रामगृहात १ एप्रिलला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि पर्यावरणप्रेमी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची संयुक्त बैठक झाली. यामध्ये औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते अथवा नाही हे पाहण्यासाठी सर्व्हे करण्याचा निर्णय झाला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व औद्योगिक विकास महामंडळ संयुक्तपणे करणाऱ्या सर्व्हेसाठी १५ दिवसांची मुदत निश्चित केली होती. बैठकीनंतर अवघे तीन दिवस सर्व्हेची प्रक्रिया प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली. सर्व्हे करण्यात येणाऱ्या कारखान्यांची संख्या २५० असून, त्या तुलनेत या मंडळाकडे कर्मचारी नसल्याने सर्व्हेची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. त्याला औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहकार्य मिळाले नसल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान, याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी मनीष होळकर म्हणाले, २ ते ५ एप्रिलपर्यंत सर्व्हेची प्रक्रिया राबविली; पण, कारखान्यांची संख्या लक्षात घेता सर्व्हेसाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. ते वाढवून मिळावे म्हणून पत्रव्यवहार केला आहे.हे कारखाने बंदचा प्रस्ताव...दत्त (शिरोळ), पंचगंगा - रेणुका (गंगानगर, इचलकरंजी), जवाहर (हुपरी), दालमिया (आसुर्ले-पोर्ले, ता. पन्हाळा), भोगावती (परिते, ता. करवीर), कुंभी-कासारी (कुडित्रे, ता. करवीर), आप्पासाहेब नलवडे (गडहिंग्लज), तात्यासाहेब कोरे वारणा (वारणानगर), छत्रपती राजाराम (कसबा बावडा), डी. वाय. पाटील (गगनबावडा) अशी कारवाई झालेल्या साखर कारखान्यांची नावे आहेत. ओरिएंटल ग्रीन पॉवर कंपनी (गगनबावडा) सहवीज निर्मिती प्रकल्प व ‘गोकुळ’चाही यात समावेश आहे. कारखान्यांच्या सर्व्हेबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी गंभीर नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळेच सर्व्हेची प्रक्रिया निश्चित केलेल्या मुदतीत पूर्ण झालेली नाही. ते प्रांताधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आम्ही आणून देणार आहोत. शिवाय याबाबत दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणार आहे.- उदय गायकवाड, पर्यावरण तज्ज्ञप्रदूषणात प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या जिल्ह्यातील साखर कारखाने आणि इचलकरंजीतील लघुउद्योग, ‘गोकुळ’वर ‘बंद’ची कारवाई प्रस्तावित केली आहे. मुख्य कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कारवाईबाबत निर्णय होईल. - मनीष होळकर, उपप्रादेशिक प्रदूषण अधिकारी