मुंबई : राज्यात २१ डिसेंबरला होत असलेली १०५ नगर पंचायती, दोन जिल्हा परिषदा, १५ पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक व चार महापालिका तसेच ४,४५४ ग्राम पंचायतीमध्ये होत असलेली पोटनिवडणूक पुढे ढकलावी, असा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाला हा प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारतर्फे आयोगाला गुरुवारी एक पत्र दिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेल्याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतीही निवडणूक राज्यात होता कामा नये याबाबत एकमत होते. राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करावी, असा सूर होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यास संमती दिली. याबाबतची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांना दिली.त्यामुळे ओबीसी आरक्षण नसेल तर निवडणूक घेऊ नका, अशी मागणी राज्य सरकारने आयोगाकडे केली तर ती मान्य होण्याची शक्यता नाही. म्हणून आता ओमायक्रॉनचे कारण देऊन या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली जाईल, अशी शक्यता आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास विस्तारित खंडपीठासमोर आव्हान देणे हा देखील एक पर्याय आहे.आयएएस अधिकारी नेमणार, पूर्ण निधीही देणारराज्य मागासवर्ग आयोग इम्पिरिकल डाटा गोळा करत असताना एका आयएएस अधिकाऱ्याची विशेष नियुक्ती केली जाईल. २००३ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी एस. एन. भांगे यांच्याकडे ही जबाबदारी असेल. आयोगाने ४३५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती पण त्यांना केवळ पाच कोटी रुपयेच देण्यात आले. आयोगाला लागेल तेवढा निधी विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल, असे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले.
संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम नव्यानेसर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबरच्या अंतरिम स्थगितीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने २१ डिसेंबरच्या निवडणुकीतील ओबीसी राखीव जागांवरील निवडणूक आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केली होती. आता या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घ्यावी लागेल. आधीचा सर्व टप्पा रद्द होईल. या जागा आयोगास खुल्या प्रवर्गात जातील. त्यातील ५० टक्के जागा महिला राखीव करून निवडणूक कार्यक्रम नव्याने जाहीर करावा लागेल.