मुंबई – मध्य प्रदेश सरकारनं सुप्रीम कोर्टात इम्पिरिकल डेटा सादर केल्यामुळे त्याठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील सरकारच्या डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम करेल. खोटे लोक खोटी माहिती देत आहेत. इम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करत नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केलीय असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) म्हणाले की, महाराष्ट्राचा अजूनही इम्पिरिकल डेटा तयार झाला नाही. सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम केले आहे. दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण देऊ शकलो असतो. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असा पहिला आदेश आहे. अडीच वर्ष पूर्ण झाले तरी सरकारचे हे अपयश आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसींच्या आरक्षणाची राजकीय हत्या केली आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं इम्पिरिकल डेटा दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं पालन केले. इम्पिरिकल डेटा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा दिले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टात मध्य प्रदेश सरकारनं इम्पिरिकल डेटा सादर केला. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहे. सरकार ओबीसी विरोधी आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं हे सरकारला वाटत नाही. खोटे लोक, खोटी माहिती देतात. तुम्ही केवळ राजकारण करत राहिला. कारण मनापासून त्यांना आरक्षण द्यायचं नाही. आम्ही सरकारवर दबाव टाकणार असून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. केवळ सरकारच्या नाकर्तेमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) गेले. जोपर्यंत सरकार इम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करत नाही तोवर शांत बसणार नाही. आंदोलन करत राहू असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.