Maratha Reservation Vs OBC Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनंतर मराठा समाजाने जल्लोष केला. तर दुसरीकडे ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. ओबीसी नेते आणि मनोज जरांगे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच ओबीसी नेत्यांनी मनोज जरांगे यांना आता न्यायालयात भेटू, असे आव्हान दिले आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमापत्रांच्या माध्यमातून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी ओबीसी समाजाकडून सुरु आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. यानंतर आता, मनोज जरांगे पाटील आता न्यायालयात भेटू, दूध का दूध, पानी का पानी करु, असे आव्हान ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिले आहे.
दुटप्पीपणा करून ओबीसीत तुम्ही घुसखोरी केली
एकीकडे ओबीसीतून आरक्षण मागायचे आणि दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला चॅलेंज करायचे, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका आहे. दुटप्पीपणा करून ओबीसीत तुम्ही घुसखोरी केली आहे. मनोज जरांगे न्यायालयात आवश्यक भेटू, दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊ दे, या शब्दांत लक्ष्मण हाके यांनी हल्लाबोल केला. तसेच ओबीसींचा हक्क हिरावला गेला आहे. मनोज जरांगे यांना लेकरा बाळांचे पडलेले नाही. गोरगरीब ओबीसीचा हक्क हिरावून घ्यायचा आहे. सरकारवर दबाब आणून आरक्षण मिळाले. परंतु ते न्यायालयात टिकणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संविधानिक पदावर राहून पदाचा गैरवापर केला आहे, असा आरोप हाके यांनी केला.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मंडल आयोगाला चॅलेंज देणार असल्याचा इशारा दिला आहे. कायदा टीकवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांची आहे. त्यांच्या माझ्याजवळ सह्या आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत काही दगाफटका झाला तर मी मंडल कमिशन चॅलेंज करणार आहे, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी नेत्यांना दिला. ओबीसी नेत्यांनी फक्त ही याचिका दाखल करुदेत मीही मंडल कमिशनला चॅलेंज करणार. मी आहे तोपर्यंत पुन्हा मराठ्यांसाठी लढा उभा करेन, असे जरांगे पाटील म्हणाले.