मुंबई : राज्यातील महापालिकांच्या नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा नगरविकास विभागाचा प्रस्ताव असून, याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वाढलेली लोकसंख्या गृहीत धरून नगरसेवक संख्येत वाढ केली जाऊ शकते. राज्यात २७ महापालिका असून, मुंबई महापालिकेचा कारभार हा मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८नुसार, तर अन्य २६ महापालिकांचा कारभार हा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ नुसार चालतो.
राज्यात सध्या सर्वात कमी नगरसेवक संख्या ही परभणी महापालिकेत (६५) आहे, तर सर्वाधिक नगरसेवक संख्या (२२७) ही मुंबई महापालिकेत आहे. मुंबई खालोखाल पुणे महापालिकेत १६२, तर नागपूर महापालिकेत १५१ नगरसेवक आहेत. दोन्ही अधिनियमांमध्ये सुधारणा करून मुंबईसह अन्य महापालिकांचीही नगरसेवक संख्या वाढवायची, की मुंबईवगळता अन्य महापालिकांमधील नगरसेवक संख्या वाढवायची याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
महापालिकांच्या नगरसेवकांची संख्या निश्चित करताना २०११च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला आहे. यावेळी २०२१च्या जनगणनेच्या आधारे नगरसेवक संख्या वाढविली गेली असती. मात्र कोरोनामुळे ही जनगणनाच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे दरवर्षी १.९० टक्के ते २ टक्के इतकी महापालिका शहरांची संख्या वाढली असे गृहीत धरून नगरसेवक संख्या वाढविण्याचा विचार नगरविकास विभाग करीत आहे. नगरसेवक संख्यावाढ झाल्यास ‘ड’ वर्ग महापालिकांना अधिक फायदा होईल. सध्या ड वर्ग महापालिकांमध्ये किमान ६५, तर कमाल ८५ नगरसेवक आहेत. त्यात वाढ केल्यास किमान व कमाल नगरसेवक संख्येत वाढ होईल.
त्याच धर्तीवर नगरपालिकांमधील नगरसेवक संख्या वाढविता येईल का याचाही विचार केला जात आहे. तसे करायचे झाल्यास महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. नगरसेवकांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित केली जाते. मुंबई महापालिकेच्या सदस्यसंख्येचा मात्र याला अपवाद आहे.
मुंबईव्यतिरिक्त उर्वरित महापालिकांच्या सदस्यसंख्येबाबतचे सध्याचे निकष असे लोकसंख्या निवडून द्यावयाची सदस्यसंख्या१.३ लाखांपेक्षा जास्त व ६ लाखापर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी किमान सदस्यसंख्या ६५ तीन लाखांवरील प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एक सदस्य या प्रमाणे कमाल सदस्यसंख्या ८५
२.३ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी किमान सदस्यसंख्या ८५६ लाखांवरील प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एक सदस्य या प्रमाणे कमाल सदस्यसंख्या ११५३. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी किमान सदस्यसंख्या १५१२४ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एक सदस्य या प्रमाणे कमाल सदस्यसंख्या १६२