आता प्रशासनाचे त्रयस्थ परीक्षण; माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांची माहिती

ई-गव्हर्नन्स, बदली-नियुक्तीचे नियम, सेवाकर्मी कार्यक्रम अशा अनेक सुधारणा अंमलात आणण्यात आल्या असून, पुढील टप्प्यात प्रशासनाचे त्रयस्थ परीक्षण करण्यात येणार असल्याचे शेलार म्हणाले.

नागपूर : राज्याच्या प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान आणि परिणामकारक व्हावा यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत प्रशासनाचे परीक्षण केले जाईल, असे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी विधानसभेत सांगितले.

'विकसित भारत २०४७'च्या धर्तीवर 'विकसित महाराष्ट्र' ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविताना प्रशासनात जनसहभाग, सर्वेक्षण, विभागीय व आंतरविभागीय चर्चा, क्षमता-वर्धन कार्यक्रम तसेच 'मिशन कर्मयोगी' अंतर्गत प्रशासकीय कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे. ई-गव्हर्नन्स, बदली-नियुक्तीचे नियम, सेवाकर्मी कार्यक्रम अशा अनेक सुधारणा अंमलात आणण्यात आल्या असून, पुढील टप्प्यात प्रशासनाचे त्रयस्थ परीक्षण करण्यात येणार असल्याचे शेलार म्हणाले.

भाजपचे श्रीकांत भारतीय यांनी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शेलार म्हणाले, पुढील टप्प्यात प्रकल्पांचे जिओ-टॅगिंग, मुख्यमंत्री डॅशबोर्डच्या माध्यमातून निधी, प्रकल्प व तक्रारींचे एकत्रित निरीक्षण, एआय-इनेबल डेटा अॅनालिसिस केले जाणार आहे.

राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिक-केंद्रित सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सुशासनासंदर्भातील कायद्याला मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी बहुआयामी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. 

या लक्षवेधीच्या माध्यमातून खासगी नामांकित संस्थांमार्फत मूल्यमापन, नागरिकांचा थेट अभिप्राय (सिटीझन फीडबॅक), महाराष्ट्र सिटीझन एक्सपीरियन्स इंडेक्स, विभागीय कामगिरीचे मूल्यमापन तसेच अपयशी प्रकल्पांबाबत निर्णयप्रक्रिया अशा पाच प्रमुख अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. राज्य शासनामार्फत सध्या सुमारे १६ विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे शेलार म्हणाले.

नागरिकांना सेवा व अभिप्रायाचे अधिकार

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा २५ डिसेंबर हा जन्मदिन 'सुशासन दिवस' म्हणून घोषित करून त्या निमित्ताने दरवर्षी सुशासन अहवाल प्रसिद्ध केला जातो, माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रशासकीय गती वाढविणे, लाइव्ह ट्रॅकिंग, फीडबॅक मेकॅनिझम, 'गती शक्ती' योजनेअंतर्गत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे परीक्षण तसेच 'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट'च्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा व अभिप्रायाचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले असल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.