मुंबई : लोकांची कामे जलदगतीने व्हावी, त्यांना शासकीय सेवांचा लाभ योग्य पद्धतीने आणि योग्य वेळेत मिळावा यासाठी आता सुशासन नियमावली केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण आदिवासी विकास, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल, अशी नियमावली तयार करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या निवासस्थानी गुरुवारी पार पडली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष निवृत्त उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते. शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्याच्या अनुषंगाने सुशासन नियमावली तयारी केली जाणार आहे. प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी ही नियमावली उपयुक्त होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत व्यक्त केला. प्रशासन गतिमान करतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी उपाययोजना सुचविताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, नैसर्गिक आपत्तींबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचाही नियमावलीमध्ये समावेश करावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी समितीला केली. कुपोषणावरील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधून त्यावरदेखील समितीने उपाययोजना सुचवाव्यात असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
दप्तरी हेलपाटे नको ! दप्तर दिरंगाई कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी नियमावलीमध्ये त्याचा समावेश करावा, असे सांगत लोकांचे काम वेळेवर झाले तरच त्याला सुशासन म्हणता येईल, नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नये, क्षेत्रीय स्तरावरच त्यांच्या समस्यांचा निपटारा व्हावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विभागीय स्तरावर असलेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाचे कामकाज अधिक गतिमान करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
काय आहे सेवा हमी कायदा?- जनतेस सेवेचा हक्क देणारा कायदा - विविध दाखले, प्रमाणपत्रे वितरण यांच्यासह १०५ सेवांचा समावेश- जनतेस पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त- कायद्यात नमूद दिवसांत सेवा दिली नाही तर ५०० ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड, काही प्रकरणात निलंबनाची कारवाई काय आहे दप्तर दिरंगाई कायदा? - शासकीय अधिकाऱ्यांना एखादी फाईल अडवून ठेवण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदा- माहितीचा अधिकार कायदा प्रभावीपणे अंमलात यावा यासाठी हा कायदा - शासकीय अधिकाऱ्याने एखादी फाईल ठरावीक दिवसांत पुढे पाठविण्याची तरतूद, अन्यथा कारवाई