मुंबई : राज्याच्या प्रशासनिक वापरात मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. मराठी भाषा विभागांतर्गत संचालनालयाच्या अनुवाद शाखेकडून इंग्रजी मथळ्याचा मराठीत अनुवाद करण्यात येतो. मात्र, या संचालनालयाकडून मराठी भाषेचा इंग्रजी अनुवाद करण्याची कार्यवाही करण्यात येत नाही. त्यामुळे ही समस्या लक्षात घेऊन, मराठी भाषेतून इंग्रजी अनुवाद करणाºया खासगी अनुवादकांचे विशेष पॅनल तयार करण्यात आले आहे.इंग्रजी अनुवादाच्या पॅनलसाठी इच्छुक असणाºया नवीन उमेदवारांकडून भाषा संचालनालयाकडे अर्ज प्राप्त झाले होते. या प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून, तसेच त्यांची लेखी व मौखिक चाचणी घेऊन, अनुवादासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची या पॅनलवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.यात एकूण १४ सदस्यांचा समावेश आहे. शासनाच्या प्रशासकीय व्यवहारात मराठी मजकुराचा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी हे पॅनल काम करेल. या पॅनलची मुदत ३ वर्षांपर्यंत राहणार आहे. या पॅनलमधील नवीन सदस्यांची निवड चाचणीद्वारे नियुक्ती केली असली, तरीही अनुवाद हे कौशल्याचे काम असल्याने सदस्यांच्या कामाचा दर्जा वेळोवेळी तपासला जाणार आहे. विविध विभागांकडून अनुवादाची कामे पॅनलमधील सदस्यांना देण्यात येतील, त्या कामाचे परीक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची असणार आहे, असे भाषा संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागाकडून नियमित अहवाल मागवून, भाषा संचालनालयाकडे याबाबतचे मूल्यमापनकरण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे....तर नियुक्ती रद्द होणारया मूल्यमापन पद्धतीत कोणत्या मुद्द्यांचा विचार करावा, याविषयी भाषा संचालनालयाने शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, पॅनलमधील भाषा तज्ज्ञांनी कौशल्यानुसार अनुवाद करून देणे, कालमर्यादेत अनुवादाचे काम पूर्ण करणे, अनुवाद करताना भाषा संचालनालयाने विकसित केलेल्या परिभाषा कोशांचा वापर करणे, त्या-त्या विभागांनी अनुवादकांनी केलेल्या कामाचा त्रैमासिक अहवाल भाषा संचालनालयाकडे सादर करणे, अनुवादाचे अभिप्राय संचालनालयाला देणे गरजेचे आहे. अनुवादाचे काम समाधानकारक नसल्यास, पॅनलमधील सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात येणार आहे.
आता भाषा तज्ज्ञांचे विशेष पॅनल, मराठीतून इंग्रजीत अनुवाद करणार; १४ सदस्यांचा समावेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2018 03:39 IST