मुंबई - जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यात आली असून त्यामुळे यापूर्वी अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांपुरता देय असलेला या प्रकल्पाचा लाभ आता 2 ते 5 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त आणि हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असणारी 4 हजार 210 गावे तसेच विदर्भातील पूर्णा नदी खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील 932 गावे अशा एकूण 5 हजार 142 गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प) राबविण्यात येत आहे. हवामान बदलांना अनुकूल असा कृषी विकास करुन शेतकरी व एकंदर कृषी क्षेत्रास सक्षम करण्यासाठी निरनिराळ्या उपाययोजना यामध्ये करण्यात येत आहेत. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे 4 हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये राबविला जात आहे. ही अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी प्रकल्प सुकाणू समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याविषयीच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. या सुधारणांनुसार, प्रकल्प गावातील अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांबरोबरच आता 2 ते 5 हेक्टरपर्यंत जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींसाठी लाभ दिला जाणार आहे. प्रकल्प गावातील अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबे यांना वैयक्तिक लाभाच्या बाबींसाठी अर्थसहाय्याचे प्रमाण 50 टक्क्यांवरुन आता 75 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. तसेच 2 ते 5 हेक्टरपर्यंत जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना 65 टक्के अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी शेतकरी गटांना 60 टक्क्यांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाईल.