गणेश वासनिक, अमरावती : राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाºयांना पदोन्नती देण्यासाठी नवीन आदेशानुसार ५५ वर्षे वयाचा आधार घेतला आहे. ५५ वर्षांनंतर पदोन्नतीदेण्यासंदर्भात कार्यालय अधीक्षकांचा पुनर्विलोकन अहवाल अनिवार्य केला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी पदोन्नतीसंदर्भात अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वच विभागांना आदेश जारी केले आहे. हा आदेश ५२ पानांचा असून, यापुढे पदोन्नती देताना नव्या नियमावलींचे पालन केले जाणार आहे. पदोन्नतींसाठी समितीचे गठन केले जाईल. ही समिती पदोन्नतीकरिता सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान बैठक घेईल. वर्ग १ च्या अधिकाºयांना पदोन्नतीसाठी सचिव दर्जाचे अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील. वर्ग २ च्या अधिकाºयांसाठी उपसचिव, तर वर्ग ३ च्या कर्मचाºयांना पदोन्नतीसाठी विभागीय स्तरावरील अधिकारी अध्यक्ष राहतील. या समितीत मागसवर्गीय कर्मचारी समितीत सदस्य असणे अनिवार्य आहे. समितीने बैठक घेऊन पदोन्नतीचा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. शासनाच्या ४९ विभागांना यापुढे पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यापूर्वी सदस्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चितखुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराच्या पदोन्नतीसाठी एकास दीड अशी नियमावली आहे. अनुसूचित जातीसाठी एकास तीन, अनुसूचित जमातीकरिता एकास दोन तर व्हीजेएनटीसाठी एकास तीन असे उमेदवार ग्राह्य धरावे लागतील. पदोन्नतीसाठी राखीव जागांवर उमेदवार न मिळाल्यास ते पद रिक्त ठेवून उर्वरित उमेदवारांना पदोन्नती देणे क्रमप्राप्त आहे. पदोन्नतीसाठी वय महत्त्वाचे ठरणारराज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात पदोन्नतीसाठी वयाचा विचार करण्यात आला आहे. पदोन्नतीसाठी वय ५० ते ५५ वर्षे असल्यास अशावेळी संबंधिताना सेवेत ठेवायचे की नाही? हे कार्यालय अधीक्षकांच्या पुनर्विलोकन अहवालावर अंवलबून असेल. नव्या आदेशात कर्मचाºयांच्या पुढील सेवेबाबत कार्यालय अधीक्षकाने नकार दिल्यास त्यांना सेवेतून वगळले जाणार आहे. त्यामुळे कार्यालय अधीक्षकांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे. कर्मचाऱ्यांची पात्रता तपासणी राज्य सेवेतील कर्मचारी पदोन्नतीसाठी विचाराधीन असल्यास अशा कर्मचाºयांचे गोपनीय अहवाल, शैक्षणिक अर्हता, सेवा प्रवेश नियम, अनुभवधारण, तांत्रिक परीक्षा उत्तीर्ण नसेल किंवा परीविक्षाधीन कालावधी असमाधानकारक, वय ५० ते ५५ वर्षे असल्यास अशा पदोन्नतीस पात्र कर्मचाºयांना पदोन्नतीपासून नाकाराची मुभा समितीला दिली आहे.
तावून सलाखून तपासणीसरळ सेवेतील उमेदवारांचा प्रोबेशन कालावधी पूर्ण झाल्यास अशा उमेदवारांना ती कागदपत्रे समितीपुढे ठेवणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय कर्मचाºयांनी केलेले प्रशिक्षण, संचयन सचोटी तपासूनच पदोन्नतीचा विचार केला जाणार आहे. उमेदवारांना मराठी, हिंदी भाषा प्रमाणपत्राशिवाय पदोन्नती मिळणार नाही. नव्या आदेशामुळे पदोन्नती कर्मचाºयांवर अनेक बंधने आली आहेत. कार्यालय अधीक्षकांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे. यातून पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची भीती आहे. - नामदेव गडलिंग, अध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना, अमरावती