आता विभागातून एका जिल्ह्याला ५० कोटींचा अतिरिक्त निधी- अजित पवार

राज्यात ‘आयफास’ प्रणाली लागू

अमरावती : शासननिधी वेळेत खर्च करणे, विविध योजनांची नावीन्यपूर्ण अंमलबजावणी, शाश्वत विकास आणि एससी-एसटी घटक कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागातील एका जिल्ह्याला डीपीसीतून अतिरिक्त ५० कोटींचा निधी मिळेल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी येथे साेमवारी केली.अमरावती विभागाच्या वार्षिक नियोजन आढावा बैठकीसाठी आले असता, उपमुख्यमंत्री पवार पत्रपरिषदेत बोलत होते. राज्य शासनाने जिल्ह्यांसाठी ‘आयफास’ प्रणाली अंतर्गत ‘चॅलेंज निधी’ योजना सुरू केली आहे. ही योजना विभागवार राबविली जाणार आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी हा ‘आयफास’ प्रणालीद्वारे खर्च करावा लागणार आहे. जो जिल्हा निकष, नियमावली पूर्ण करेल, त्या जिल्ह्यास डीपीसीतून नियमित निधीव्यतिरिक्त ५० कोटी अधिक मिळतील, असे या योजनेचे स्वरूप असल्याचे ते म्हणाले. निधी वितरणाची ‘आयफास’ ही नवी प्रणाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. मुंबई, कोकण, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक या सात विभागांत ही योजना राबविली जाणार आहे.