मुंबई - कोरेगाव भीमा हिंसाचारानंतर पुकारण्यात आलेल्या बंद प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकाश आंबेडकर यांच्या रिपब्लिक पार्टी आॅफ इंडिया, भारिप बहुजन महासंघ, बहुजन मुक्ती पार्टी या राजकीय पक्षांसह बौद्धजन पंचायत समिती यांना नोटीस बजावली आहे. तर राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेआहेत. कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर राज्यभर २ व ३ जानेवारी रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.कोरेगाव भीमा घटनेनंतर २ व ३ जानेवारी रोजी राज्यभर करण्यात आलेल्या संपाविरुद्ध उच्च न्यायालयात ‘अॅक्शन फॉर गुड गव्हर्नन्स अँड नेटवर्किंग’ व ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या चॅरिटेबल ट्रस्टनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या़ शंतनू केमकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली़ बंदाची हाक देणाºया राजकीय पक्षांवर व त्यांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सरकार व पोलिसांना द्यावेत. त्याशिवाय नुकसानीची भरपाई संबंधितांकडून करून घ्यावी व ही रक्कम पीडितांना देण्यासाठीसमितीची नेमणूक करण्याचे निर्देशही सरकारला द्यावेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाºयांवर काहीही कारवाई न करणाºया ृ पोलिसांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
कोरेगाव भीमा बंद प्रकरणी राजकीय पक्षांना नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 7, 2018 05:16 IST