धोकादायक इमारतींमुळे नगरपालिकेने दिली नोटीस

नगरपालिकेने स्ट्रक्चरल आॅडिट करून धोकादायक घोषित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत या दुमजली इमारतीमध्ये ९६ खोल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबारामती : नगरपालिकेने स्ट्रक्चरल आॅडिट करून धोकादायक घोषित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत या दुमजली इमारतीमध्ये ९६ खोल्या आहेत. सुमारे ४०० ते ५०० नागरिक वास्तव्यास आहेत. सदर इमारत मोडकळीस आल्याने नगरपालिकेमार्फत येथिल नागरिकांना तीनदा नोटीस देऊन इमारत रिकामी करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, येथील रहिवाशांनी जागेवरच पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली आहे. येथील जळीतग्रस्तांचे पुनर्वसन म्हणून ४० वर्षांपूर्वी बांधलेली इमारत सध्या मोडकळीस आली आहे. या धोकादायक इमारतीत काही दुर्घटना होऊ नये, म्हणून इमारत खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. इमारतीच्या जागेवर खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण असल्याने या जागेवर येथिल रहिवाशांचे पुर्नवसन करता येत नाही. शहरातच येथील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु, येथील स्थानिक रहिवाशी इमारत खाली करण्याच्या विरोधात असल्याचे चित्र आहे. नगरपालिका आमचे शहरातच पुनर्वसन करणार आहे, असे केवळ तोंडी सांगत आहे. स्थानिक नगर सेवक ही कायम स्वरुपी पुनर्वसनासंबंधी काहीच बोलत नसल्याने येथील नागरिकांच्यात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. शहरातच कायम स्वरुपी पुनर्वसन करणार, असे लेखी दिल्याशिवाय इमारत खाली करणार नसल्याचे येथील नागरिक सांगतात. या वसाहतीसह परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. या परिसरात कमीदाबाने पाणीपुरवठा होतो. जवळपास ४० वर्षांपूर्वी या ठिकाणची झोपडपट्टी जळाली होती. त्या जळीतग्रस्तांसाठी दोन इमारती बांधण्यात आल्या. आज त्या मोडकळीच्या अवस्थेत आहेत. कधीही इमारत पडू शकेल, या भीतीने १० ते १५ कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. >पक्क्या बांधकामाला मैदानाच्या आरक्षणाची अडचणयापूर्वीच्या नगरसेवकांनीदेखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतींच्या इमारतींची पुनर्बांधणी जागेवरच करावी, अशी मागणी केली होती. माजी उपनगराध्यक्षा ज्योती बल्लाळ, माजी नगरसेविका आरती शेंडगे यांनी मागणी केल्यानंतर इमारतीची तात्पुरती दुरुस्ती करण्याचा निर्णय नगरपालिकेने घेतला होता.परंतु, रहिवाशांनी डागडुजी नको, कायम पक्के बांधकाम करून द्या, अशी मागणी केली. मात्र, त्या ठिकाणी पूर्वीचेच खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण आहे. हे आरक्षण उठवण्यासाठी नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु, हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे आता या रहिवाशांना पर्यायी जागा जुन्या हद्दीच्या शहरात याच वसाहतीच्या परिसरात हवी आहे.नगरपालिकेने अगोदर जागा निश्चित करावी, आम्ही त्या ठिकाणी जायला तयार आहे. परंतु, नगरपालिकेकडून जागेच्या बाबतीत सांगितले जात नाही. त्यामुळे पेच निर्माण झाला. >निवारा शेड उभारण्याचे कामया इमारतीमधील रहिवाशांचे नव्याने बांधकाम होईपर्यंत पुनर्वसन करण्यासाठी जळोची उपनगराच्या हद्दीत निवाराशेड उभारण्यात आले आहेत. हे निवाराशेड कमी आकाराचे आहेत. त्याचबरोबर तेथून स्थलांतर झाल्यावर कायमस्वरुपी दुसरीकडे राहावे लागेल, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे.नगरपालिकेकडून ठोस आश्वासन मिळत नाही, असेदेखील त्यांची तक्रार आहे. सध्या तरी बारामतीसारख्या विकासाची महती गाणाऱ्या नगरीत अत्यंत हलाखीच्या अवस्थेत येथील नागरिक राहत आहेत. स्थानिक नगरसेवक बिरजू मांढरे, मयूरी शिंदे यांच्या मार्फत नागरिक पाठपुरावा करीत आहेत. >अगोदर जागा निश्चित करा...स्थानिक नगरसेवक बिरजू मांढरे यांनी सांगितले की, जागेवरच पुनर्वसन करावे, असे प्रयत्न आहेत. याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेदेखील मागणी केली आहे. त्याचबरोबर मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षादेखील यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत, असे सांगितले.येत्या १० ते १५ दिवसांत याबाबत निश्चित कळेल, असे त्यांनी सांगितले. तर नगरसेविका मयूरी शिंदे यांनी सांगितले की, वसाहतीमधील रहिवाशांची मागणी बारामती शहरातच जागा हवी, अशी आहे. अगोदर जागा सांगा, पक्की घरे बांधून द्या. तात्पुरत्या निवाराशेडमध्ये जाण्यास तयार आहे. परंतु, जागा निश्चित झाल्याशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. लवकरच त्यावर तोडगा निघेल.