मुंबई - पुण्यातील भोसरी भूखंड घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यात येणार असतानाही राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) नेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी गैरहजर राहिले. त्यामुळे विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाने खडसे दाम्पत्याविरोधात शुक्रवारी अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
सरकारी जमीन ही पदाचा गैरवापर करून पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे खरेदी करून दिल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांच्यावर आहे. या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत ३१.०१ कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ईडीने खडसे दाम्पत्य आणि इतरांविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सुनावणीस उपस्थित राहण्यास सूट देण्याचा खडसे यांचा अर्ज फेटाळताना म्हटले की, आरोप निश्चित करण्यात येणार असल्याचे आरोपीला माहीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खासदार-आमदार प्रकरणांचा निपटारा होणे अपेक्षित आहे.
'ती' कारणे मान्य करण्यास न्यायालयाचा नकारखडसे दाम्पत्याने सुनावणीस गैरहजर राहण्यासाठी वैद्यकीय कारणे दिली होती. मात्र, न्यायालयाने ती कारणे मान्य करण्यास नकार दिला. अर्ज अत्यंत अस्पष्ट आहे. आरोपींना नेमकी कोणती वैयक्तिक अडचण आली, याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, तसेच दिलेल्या कारणांचे समर्थन वैद्यकीय कागदपत्रांशिवाय होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले.
Web Summary : Eknath Khadse and his wife face a non-bailable warrant for failing to appear in court regarding a money laundering case linked to the Bhosari land scam. The court rejected their reasons for absence, citing lack of specific details and supporting medical documents.
Web Summary : पुणे के भोसरी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एकनाथ खडसे और उनकी पत्नी के अदालत में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। अदालत ने उनकी अनुपस्थिति के कारणों को खारिज कर दिया।