नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण कायद्यास स्थगिती न देता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला औपचारिक नोटीस काढून पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली. त्यामुळे मराठा समाजाला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. मात्र हा कायदा जुलै २०१४ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नये, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
समाजिक व शैक्षणिक मागासांचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून त्यातून मराठा समाजास नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा फडणवीस सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी दिला होता. त्यास आव्हान देणाºया डॉ. जयश्री पाटील व यूथ फॉर इक्वालिटी यांच्यासह मूळ यचिकाकर्त्यांनी केलेल्या विशेष अनुमती याचिकांवर सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी पहिली सुनावणी झाली. राज्य सरकारने कॅव्हिएट केलेले होतेच. तरीही अपीलकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने लगेच स्थगिती न देता राज्य सरकारला औपचारिक नोटीस काढून पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले असले तरी आरक्षणास स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रिया व प्रवेश प्रक्रिया थांबणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.राज्य सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकºयांत १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याला स्थगिती देण्याचा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत वाचल्याशिवाय या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला आज स्थगिती मिळालेली नाही, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.