मुंबई : राज्यात ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन निवासी प्रयोजनार्थ दिलेली आहे, अशा संस्थांमधील सदनिका लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्सवर दिलेली असेल तर या सदनिका भाड्याने देताना आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच कोणतेही अनुज्ञप्ती शुल्क (लायसन्स फी) भरण्याची आवश्यकता नाही. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचा आदेशही काढण्यात आला आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर तसेच इतर मेट्रो शहरांमध्ये राज्यभरात अशा सुमारे एक हजारापेक्षा गृहनिर्माण संस्था आहेत. यात आजी-माजी सैनिकांसाठीच्या संस्था, युद्ध पश्चात पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था, विविध प्रवगार्तील अधिकारी कर्मचारी यांच्या संस्था, शास्त्रज्ञ व इतर विशेष व्यक्ती, मागासवर्गियांसाठीच्या गृहनिर्माण संस्था यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे जनतेला दिलासा मिळाला.
नव्या आदेशानुसार तरतुदीनुसार विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, वापरातील बदल, विकास हक्कांचे हस्तांतरण, अतिरिक्त चटईक्षेत्र निदेर्शांकाचा वापर आदींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगी संदर्भात तरतूद असून त्यात लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स या तत्वाचा समावेश नाही. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्सच्या कराराने वापरण्यास दिल्यामुळे या सदनिकेच्या मालकीचे, भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण होत नाही. अशा लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्सच्या करारामुळे केवळ संबंधित सदनिकेच्या वापराचा अधिकार संबधित व्यक्तीला मिळतो. म्हणून शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील सदनिका लिव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स तत्वावर वापरासाठी देताना आता परवानगीची, शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही असे या शासन निर्णयानुसार स्पष्ट झाले.