- दीपक भातुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य शासनाची नोकरभरती वादात सापडली असतानाच परीक्षा शुल्कापोटी शासनाने ५ वर्षांत तब्बल ३३४ कोटी रुपये कमावले आहेत. यात चालू वर्षात सर्वाधिक २६७ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. याशिवाय यापूर्वी विविध कारणांमुळे रद्द झालेल्या भरती परीक्षांचे विद्यार्थ्यांनी भरलेले ६७ कोटी रुपये शुल्क शासनाने परत न केल्याने तेही तिजोरीतच आहे.
- २०१९ रद्द झालेली जिल्हा परिषद भरती
- २०१९ रद्द झालेली एमआयडीसी भरती
- २०२१ रद्द झालेली आरोग्य भरती
- २०२३ आरोग्य विभाग भरती
- २०२३ जिल्हा परिषद भरती
- २०२३ तलाठी भरती
यंदापासून परीक्षा शुल्क केले दुप्पटशासकीय नोकरभरतीच्या ऑनलाइन परीक्षेसाठी ५०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. यंदा होत असलेल्या ऑनलाइन परीक्षा शुल्कापोटी १००० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात आहे.
तर रद्द झालेल्या भरतीपोटी विद्यार्थ्यांचे ६७ कोटी शासनाने थकवले आहेत.सरकार राज्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना लुटत आहे. रद्द झालेल्या परीक्षांचे शुल्क सरकारने अजून परत दिलेले नाही. यावर्षी तर शासनाने परीक्षा शुल्कात भरमसाट वाढ केली. सरकारने खरे तर विद्यार्थ्यांना मदत करायला पाहिजे. - महेश घरबुडे, कार्यध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती