साध्वी प्रज्ञा ठाकूरच्या जामीन अर्जाबाबत एनआयए अनुकूल

साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूरची जामिनावर सुटका करण्यास राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) सकारात्मकता दाखवली आहे.

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी अटकेत असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूरची जामिनावर सुटका करण्यास राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) सकारात्मकता दाखवली आहे. साध्वीच्या जामीन अर्जावर आपली काहीच हरकत नसल्याचे एनआयएने उच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले. तर दुसरीकडे एटीएसने सरळ माघार घेत या प्रकरणात म्हणणे मांडण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाला सांगितले.
ठाकूरच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे एनआयएने आरोपपत्रात म्हटले आहे. त्याशिवाय ठाकूर व सहआरोपींवर एटीएसने मकोका अंतर्गत ठेवलेले आरोप एनआयएने वगळले आहेत. या आरोपींवरून मकोका हटवण्यात यावा, अशी शिफारस खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. याच शिफारशीवरून एनआयएने या सर्व आरोपींवर ठेवण्यात आलेला मकोका हटवला. त्यामुळे मकोका अंतर्गत जामीन न देण्याची तरतूद तिला लागू होत नाही, असा युक्तिवाद एनआयएतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे केला.
‘या बॉम्बस्फोटाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यापूर्वी एटीएसने ज्या साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला त्याच साक्षीदारांनी एनआयएपुढे वेगळा जबाब दिला. दोन्ही तपास यंत्रणांपुढे दिलेल्या जबाबांत विसंगती आहे. उलट साक्षीदारांनीच त्यांना जबाब देण्यासाठी छळण्यात आल्याची तक्रार केली. या आधारावर ठाकूर जामिनावर सुटका करण्याची मागणी करू शकते,’ असेही सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने एटीएसला त्यांची साध्वीच्या जामीन अर्जावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. मात्र एटीएसने या अर्जावर भूमिका स्पष्ट करण्याचा अधिकार नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘एटीएसला या अर्जावर भूमिका मांडण्याचा अधिकार नाही आणि जे सांगायचे होते, ते अर्जदाराने (ठाकूर) सांगितले,’ असे एटीएसच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. मकोका हटवण्यात आला तरी विशेष एनआयए न्यायालयाने जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिल्याने साध्वीने उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. ‘अर्जदारावरील (साध्वी) मकोका हटवण्यात आला आहे. तपास यंत्रणांकडे तिच्याविरुद्ध सबळ पुरावे नाहीत. केवळ संशयाच्या आधारावर एखाद्या आरोपीला इतकी वर्षे तुरुंगात ठेवले जाऊ शकत नाही. खटला सुरू होण्यास बराच काळ लागेल. अद्याप आरोपनिश्चिती झालेली नाही. एका महिलेला इतका काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. तिची तब्येत खालावल्याने तिला तातडीने उपचार मिळणे आवश्यक आहे,’ असा युक्तिवाद साध्वीतर्फे ज्येष्ठ वकील अविनाश गुप्ता यांनी केला. (प्रतिनिधी)
>कागदपत्रे देण्याचे आदेश : खंडपीठाने एनआयएला तीन आरोपींचा कबुलीजबाब, आरोपींमध्ये झालेले संभाषण, त्याचे ट्रान्सक्रिप्शन, सीडीआर व अन्य काही कागदपत्रे पीडितांच्या वकिलांना व अर्जदाराच्या वकिलांना दोन दिवसांत देण्याचे निर्देश दिले.