मुंबई: मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याबाबत विचारणा करत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा डिसेंबरपर्यंत घेऊन लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच हे चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन विकास प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, अशी तंबी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली. (New project banned in the state till Mumbai-Goa highway High court)
मुंबई - गोवा महामार्गावरून नियमित प्रवास करणारे प्रवासी व व्यवसायाने वकील असलेले ओवैस पेचकर यांनी न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागरिकांना आधी या महामार्गाचा फायदा घेऊ द्या. मग नवीन प्रकल्प सुरू करा. तसेच या महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी खड्डे तीन आठवड्यांत बुजवा, असेही निर्देश न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिले.
२१ वर्षांत २,४४२ बळी जानेवारी २०१० पासून म्हणजेच महामार्ग रुंदीकरणाचे काम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत २,४४२ जणांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यात लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयाने महामार्गाच्या कामासंदर्भातील प्रगती अहवाल डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले.
विलंबामुळे होणार प्रवाशांना त्रास २०१८ पासून आतापर्यंत महामार्ग रुंदीकरणाचे थोडेच काम पूर्ण झाल्याचा दावा पेचकर यांनी याचिकेत केला आहे. महामार्ग रुंदीकरणाचे काम गेले कित्येक वर्षे सुरू आहे. मात्र, ते काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
‘वशिष्ठी नदीवरील पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्याची माहिती द्या’मुंबई-गोवा महामार्गावर अनेक ब्रिटिशकालीन पूल आहेत आणि त्यांची स्थिती फारशी ठीक नसल्याचे पेचकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने अशा पुलांची माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. तसेच वशिष्ठी नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील काम किती झाले, याचीही माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
खड्डे बुजविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखा’ : न्यायालयरस्त्यांवरील खड्ड्यासंदर्भातील मुद्दा १९९६ पासून न्यायालयात याचिकेद्वारे आणण्यात येत आहे. अनेकवेळा आदेश देऊनही अद्यापही स्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे खड्डे बुजविण्याबाबत सरकारने सर्वसमावेशक धोरण आखावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.