सिडको उभारणार नवे पालघर नगर

सर्व खात्यांची कार्यालये एकाच ठिकाणी उभारण्याच्या निर्णयावर आजच्या कैबिनेटच्या बैठकीत मोहोर उमटवली गेली.

पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या निर्मिति नंतर दोन वर्षानंतर का असेना सर्व खात्यांची कार्यालये एकाच ठिकाणी उभारण्याच्या निर्णयावर आजच्या कैबिनेटच्या बैठकीत मोहोर उमटवली गेली. जिल्हा मुख्यालय उभारण्याचे काम मिळावे यासाठी सुरु असलेल्या रस्सीखेचीमध्ये हे काम पटकाविण्यात सिडको यशस्वी झाली आहे. लोकसंख्या आणि प्रचंड भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन जिल्हा निर्माण व्हावा याची मागणी अनेक वर्षापासून होत होती.अनेक तालुकयातील पदाधिकारी आपल्या तालुक्यात जिल्हा कार्यालय व्हावे या साठी प्रयत्नशील होते. परंतु पाणी साठा,रस्ते, आरोग्य यंत्रणा, रेल्वे सेवा, शासकीय जमीनीची उपलब्ध ता,इ.अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तत्काळीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने पालघरला प्रथम पसंती दिली आणि १ आॅगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्याची घोषणा झाली.पालघर मधील पालघर-बोईसर रस्त्या वरील दुग्ध विभागाच्या असलेल्या ४४०.६७ हेक्टर जमींनीवर पालघर जिल्ह्याची सर्व विभागाची कार्यालये एकाच ठिकाणी उभी राहवीत. या दृष्टीने तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी प्रयत्न केले होते.पालघर मधील दुग्ध विभागाच्या जमीनीवर सर्व विभागांची कार्यालये आणि निवासस्थाने उभरण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. सिडको, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए),महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ(एमएस आर डी सी) या तीन संस्थांमध्ये मोठी रस्सीखेच होती. बहुजन विकास आघाडीचे आमदार हितेन्द्र ठाकुर यांनीही सिडको ला विरोध दर्शवून एमएसआर डी सी ला काम द्यावे, अशी मागणी केली होती.सिडकोच्या कामाची गती आणि अनुभव याला शेवटी महत्व दिले गेल्याने तिची या कामासाठी अंतिमत: निवड झाली. (प्रतिनिधि)>नवनगर विकास प्राधिकरण घोषितपालघर जिल्हा मुख्यालय उभारणीसाठी नवनगर विकास प्राधिकरण घोषित करण्यात आले असून पालघर शहराला लागून असलेल्या दुग्ध विभागाची तसेच पालघर, शिरगाव, मोरेकुरण, दापोली, नंडोरे, कोलगांव, टेभोंडे इ. सात गावातील ४४०.६७ हेक्टर जमिन उपलब्ध असून त्या मधील १०३.६७ हेक्टर जमींन जिल्हा मुख्यालय आणि इतर इमारती उभारण्यासाठी विना मोबादला देण्यास आजच्या बैठकीत कॅबिनेट ने मंजूरी दिली आहे.या वेळी आवश्यक त्यां सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत जिल्हा मुख्यालयाचे काम तीन वर्षाच्या आत करण्याचे बंधन सिडकोवर घालण्यात आले आहे. तसेच मुख्यालया सोबत जिल्हा व सत्र न्यायलय इमारत आणि निवासस्थाने उभारणीचेही निर्देश तिला देण्यात आले आहेत.सिडकोचा अनुभव ठरला महत्वाचा सिडको चा अशी शासकीय कार्यालये,निवासस्थाने उभे करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्यासह कल सिडको कडे होता. सिडको ने कार्यालये आणि निवासस्थाने उभारणी पोटी शासनाने आम्हाला ३५०० कोटी द्यावे असे सांगितले होते.यावर एमएसआरडीसी यांनी मात्र आम्ही सर्व बांधकामे करु व काही रक्कम शासनाला देऊ, असा प्रस्ताव मांडला होता.परंतु सिडकोने बाजी मारली.सिडकोला ३३७ हेक्टर जमिनीच्या भूखंड विक्र ीतून ३ हजार ५०० कोटी रु पये मिळण्याची शक्यता असून पुढील १५ वर्षापर्यंत त्यानी उर्वरित जमिनीचा विकास करावयाचा आहे. या प्रकल्पाच्या अमलबजावणी व नियंत्रण ठेवण्या साठी पालघर जिल्ह्याचे पालक मंत्री विष्णू सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.विकसित केलेल्या भूखंडाची विक्र ी सिडको ने आपल्या विहित कार्यपद्धती ने करवायाची असून यातून मिळालेल्या रकमेमधून पालघर जिल्हा मुख्यालयाची उभारणी करावयाचे बंधन घालण्यात आले आहे.