राज्य सरकारच्या सकारात्मक कामांना चालना, नीलम गोऱ्हेंच्या उपसभापती पदाच्या कारकीर्दीला तीन वर्षे पूर्ण 

Neelam Gorhe : डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या विधान परिषद उपसभापती पदाच्या कारकीर्दीला दिनांक २४ जून २०२२ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या स्थापनेपासून ५५ वर्षानंतर राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्वाला म्हणजेच डॉ. नीलम दिवाकर गोऱ्हे यांना विधान परिषदेच्या उपसभापती पदावर विराजमान होण्याची संधी मिळाली. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या विद्वतापूर्ण, अभ्यासू, संयमशील आणि एका विशिष्ट वैचारीक उंची असलेल्या भाषणांनी शिवसेनेची आणि सामाजिक प्रश्नांची बाजू त्यांनी गेली २० वर्षे मांडली आहे. शिवसेनेच्या उपनेत्या, प्रवक्त्या, पुणे जिल्ह्याच्या संपर्क प्रमुख, मुख्य प्रतोद अशा विविध पक्षाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या आहेत. त्यांच्या विधान परिषद उपसभापती पदाच्या कारकीर्दीला दिनांक २४ जून २०२२ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या निमित्ताने त्यांनी या काळात केलेल्या विविधांगी कामांचा आणि त्यांच्या अनेक विषयांवरील बैठकांच्या माध्यमातून सकारात्मक रीतीने झालेल्या अंमलबजावणीचा हा धावता आढावा. 

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या तीन वर्षांत महिला अत्याचार, उसतोड कामगार, गिरणी कामगार, शेतकरी महिला, शेतमजूर, राज्यातील विविध देवस्थाने, यावर काम केले. बीड जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयात गर्भाशय टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात तपासणी करण्याबाबत त्यांचे काम लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा आणि आदिवासी भागातही ही योजना लागू करण्याबाबतही त्यांनी आढावा घेतला. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवा महिलांच्या नावे जमीन व्हावी व त्यांना  मदत देण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली. महसूल विभागासोबत आकारी पड जमिनींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विवाह नोंदणी व पती पत्नी दोघांच्या नावे जमीन होण्यास मोहिमांचीही शिफारस त्यांनी आरोग्य व महसूल विभागास केली. 

महाराष्ट्रातील सिनेकलावंत, रंगमंच कलावंत आणि लोककला कलावंत यांना शासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा या विषयावरील बैठक, महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी घेतलेली बैठका घेतल्या. पंढरपूर, शिर्डी, लेण्याद्री, कार्ला येथील एकविरा मंदिर आदी ठिकाणी भाविकांसाठी पायाभूत सुविधाांसाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नातून या तेथील विकास कामांना गती मिळाली. भटके विमुक्त आणि उसतोड कामगारांबाबत, 'आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना ओळखपत्र देण्यासंदर्भात, कल्याणच्या नाट्यगृहात सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत, राज्यातील आरोग्य विभागाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा, कोविड परिस्थितीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व उपाय योजना या विषयांवरही त्यांनी अविरत काम केले. कोविड काळानंतर नंतर शाळा सुरु करताना घ्यावयाची काळजी आणि त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षणबाबतचे इतर विषयावर त्यांनी पुढाकार घेतला. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टांबाबत केंद्र सरकारने केलेला कृती कार्यक्रम या आणि अशा अनेक विषयांवर राज्य सरकारसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन पाठपुरावा केला आहे.उपसभापती कार्यालयाकडून याचा एक अहवाल लवकरच प्रकाशित होणार आहे. 

विदर्भातील स्वयंसेवी संस्थांसोबत आदिवासी भागात वन हक्क कायदा अंमलबजावणी आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावरील परिषद त्यांनी घेतली. या परिषदेला रोजगार हमी मंत्री आणि इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांना याबाबत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महिला दक्षता समित्या आणि जात पंचायतीच्या विषयांवर डॉ. गोऱ्हे यांच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने विशेष शासन निर्णय आणि परिपत्रक देखील प्रसारित केले. तर कोविड काळात बालकांची घ्यायच्या काळजी आणि संरक्षण बाबत मार्गदर्शक सूचना नव्याने तयार करून सामान्य जनतेला उपलब्ध करून दिल्या गेल्या ही बाब विशेष उल्लेखनीय म्हणावी लागेल.  

सन २०२१ मध्ये स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांमध्ये कोविड काळात वैधव्य आलेल्या महिलांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून विधान भवनात प्रकाशित केलेल्या 'स्वयंसिद्धा' अहवालाच्या माध्यमातून राज्य शासनाला या महिलांचे प्रश्न आणि त्यावर आवश्यक उपाय योजना याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पालघर, नासिक, धुळे, जळगाव, ठाणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर (संगमनेर), उस्मानाबाद, लातूर, चंद्रपूर, नागपूर, औरंगाबाद, जालना, कल्याण - नवी मुंबई महापालिका या सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जाऊन कोविड काळातील विधवा एकल महिलांसाठी शासकीय स्तरावरील उपाय योजना बाबत विविध विभागांशी संवाद साधून आढावा बैठका घेण्यात आल्या. मराठवाडा विभागात तर विभागीय आयुक्त स्तरावर याबाबत तत्काळ दखल घेत प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात मदत व पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.* यामुळे मराठवाडा विभागात या कामाला विशेष गती प्राप्त होत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याबाबत विशेष मोहीम हाती घेण्यात येत असून त्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि सर्व शासन यंत्रणा एका सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेने या प्रश्नाकडे पाहत आहेत. 

रायगड जिल्ह्यातील ३ हजार आदिवासी कुटुंबाना त्यांच्या वन जमिनींचे हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांचा पुढाकार अत्यंत महत्वाचा ठरला असून पेण परिसरातील आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या साकव संस्थेच्या माध्यमातून नुकत्याच झालेल्या या कार्यक्रमात या आदिवासी महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या जमिनींच्या उताऱ्यांचे वाटप डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात हेरवाड ग्राम पंचायतीने केलेल्या विधवा प्रथा बंदी ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष भेट देऊन या गावांचे अभिनंदन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. या गावाला महिलांच्या सोयी सुविधांसाठी विकासनिधी म्हणून तातडीने ११ लाख रुपयांचा निधी जाहीर केला. इतकेच नव्हे तर राज्यभरातील स्वयंसेवी संस्थाना सोबत घेऊन पुण्यात याविषयी एक परिषद घेऊन हा विषय सर्व गावांनी अनुकरण करण्याचे आवाहन केले. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यावर एक विशेष परिपत्रक काढून सर्व ग्रामपंचायतीना आवाहन केले आहे.