शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
3
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
4
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
5
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
6
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
7
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
8
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
9
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
10
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
11
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
12
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
13
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
14
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
15
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
16
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
17
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
18
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
19
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?
20
Asia Cup 2025 : पाकविरुद्ध हाच डाव खेळणार का? T20 तील टीम इंडियाच्या नंबर वन गोलंदाजाला बसवलं बाकावर

वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्यासाठी ठरावाची गरज; स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर जबाबदारी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 4, 2020 03:51 IST

सरकार दप्तरी नावेही बदलणार, जातिसंबंधित संघर्ष कमी व्हावेत, एकोपा वाढावा या हेतूने सरकारने असा निर्णय केला आहे

राजू इनामदारपुणे : वस्त्या वसाहतींची जातिवाचक नावे बदलण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसे ठराव करावे लागणार आहेत. या ठरावानंतर सरकार दप्तरी असणारी या वस्त्यांची अशी नावेही बदलण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. नवे नाव ठेवण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात येणार आहे.

जातिसंबंधित संघर्ष कमी व्हावेत, एकोपा वाढावा या हेतूने सरकारने असा निर्णय केला आहे. राज्यात किमान काही लाख वस्त्यावसाहतींची नावे अशी जातिवाचक आहेत. ती बदलण्याची प्रक्रिया बराच वेळ घेणारी आहे, वर्षानुवर्षे ही नावे प्रचलित आहेत. ती बदलण्यासाठी बराच काळ लागेल. विशेषत: सरकारी दप्तरांमध्ये अशी नावे नोंदवण्यात आली आहेत. ती बदलण्यास वेळ लागेल ही शक्यता लक्षात घेऊनच सरकारने या प्रक्रियेला वेळ दिला आहे असे राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, प्राधिकरणे या संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या अशा जातिवाचक वस्त्या वसाहतींची नावे जमा करून त्यांच्या नाव बदलाचे ठराव करायचे आहेत. ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदांकडे, नगरपालिका, महापालिकांनी सरकारच्या संबंधित विभागांकडे हे ठराव पाठवायचे असून त्याला त्वरित मान्यता देण्यात येईल अशी माहिती नारनवरे यांनी दिली.

संमती घ्यावी लागेलग्रामीण भागात अशा वस्त्या वसाहती आहेत. शहरी भागात त्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे या बदलांमध्ये ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नवी नावे देताना त्याला सर्वसंमती असेल हेही पाहावे लागणार आहे असे समाज कल्याण खात्यातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. सरकारची या निर्णयामागील भूमिका ग्रामीण भागात पटवून द्यायचे काम प्रशासनाला करावे लागेल असे मत काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत बोलताना व्यक्त केले.

मनाच्या पटलावरील भेद मिटावेत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे, मात्र कायद्याच्या आधारे कागद बदलतील, मनात बदल व्हायला हवेत. एक गाव एक पाणवठा ही चळवळ राबवताना माझी हीच भूमिका होती. मनाच्या पटलावर जे जातिभेद आहेत तेसुद्धा मिटवणे शक्य आहे, मात्र त्यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हायला हवेत असे माझे मत आहे. तसे होताना दिसत नाहीत याची खंत आहे. मात्र तरीही सरकारचा हा निर्णय चांगलाच आहे व तो जातीअंताची चळवळ पुढे नेण्यास उपयोगाचा होईल. - डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

टॅग्स :Mantralayaमंत्रालय