Maharashtra Politics: पीएफआय म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर भारत सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचे पुरावे मिळाल्यानंतर पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित आठ संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. यातच एका काँग्रेस नेत्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही (RSS) बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना मोठे विधान केले आहे.
काँग्रेस नेत्याने आरएसएसची पीएफआयशी तुलना करताना या दोन्ही संघटना सारख्याच असून, दोघांवरही बंदी घातली गेली पाहिजे, अशी मागणी केली. आम्ही आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहोत. पीएफआयवर बंदी घालणे हा काही उपाय नाही. आरएसएससुद्धा संपूर्ण देशात हिंदू जातियवाद पसरवत आहे. आरएसएस आणि पीएफआय दोघेही सारखेच आहेत. त्यामुळे सरकारने दोघांवरही बंदी घातली पाहिजे. केवळ पीएफआयवर बंदी कशासाठी? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांना आरएसएसवरील बंदीच्या मागणीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला.
RSS वर बंदी घालण्याबाबत मागणी होत असेल तर…
केंद्र सरकारने पीएफआयवर लावलेल्या बंदीचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. तसेच जर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर अशा बंदीची कोणी मागणी असेल तर या मागणीवर चर्चा व्हायला हवी. कुठलीही गोष्ट करताना समाजात त्याची चर्चा झाली पाहिजे. देशात ज्या काही गोष्टी होतील, त्या संविधानाच्या चौकटीत राहून केल्या पाहिजे. सर्वांना समान न्याय दिला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. तसेच पीएफआयवरील बंदी संदर्भात संसदेतदेखील केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण विचारणार असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून विरोधीपक्षांवर होणाऱ्या कारवाईवरूनही त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. गेल्या काही दिवसांत ९० छापे हे विरोधीपक्षाच्या नेत्यांवर झाले आहेत. भाजपा लॉंड्रीत आल्यानंतर अनेकांची सुटका होते, असे भाजपाचेच नेते म्हणतात. मुळात ही महाराष्ट्राची संस्कृती कधीही नव्हती. जे घडतय ते अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"