मुंबई: देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गुन्हेगारांना संरक्षण दिलं. अंडरवर्ल्डकडून होत असलेल्या वसुलीला त्यांचाच आशीर्वाद होता. अनेक गुन्हेगारांची सरकारी पदांवर वर्णी लावण्याचं काम फडणवीसांनी केलं, असे गंभीर आरोप अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी केले आहेत. नोटबंदीनंतर वर्षभर राज्यात एकही मोठी कारवाई का झाली नाही, त्याचे धागेदोरे कुठपर्यंत होते, या संदर्भातही मलिक यांनी खळबळजनक दावे केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटबंदी जाहीर केली. दहशतवाद, काळा पैसा संपवण्यासाठी नोटबंदी करत असल्याचं मोदींनी सांगितलं. नोटबंदीमुळे बोगस नोटा संपतील, असाही दावा होता. यानंतर मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडूत बनावट नोटा पकडल्या गेल्या. पण ८ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत महाराष्ट्रात बनावट नोटांचं एकही प्रकरण समोर आलं नाही. कारण देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात बोगस नोटांचा खेळ राज्यात सुरू होता, असा गंभीर आरोप मलिक यांनी केला.
८ ऑक्टोबर २०१७ बीकेसीमध्ये छापेमारी करून १४ कोटी ५६ लाखांच्या बनावट नोटा पकडल्या गेल्या. हे प्रकरण दाबून टाकण्यात आलं. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मदत केली. या प्रकरणात मुंबई, पुण्यातून काही जणांना अटक झाली. नवी मुंबईतूनही एकाला ताब्यात घेण्यात आलं. पण १४ कोटी ५६ लाखांचं ८ लाख ८० हजार असल्याचं सांगून प्रकरण दाबलं गेलं. या प्रकरणाचा तपास समीर वानखेडेंकडे होता, असं मलिक यांनी सांगितलं.
बोगस नोटा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचं काम पाकिस्तान, आयएसआयकडून करण्यात येतं. त्याचा थेट संबंध देशाच्या सुरक्षेशी आहे. पण तरीही या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेला नाही. नोटा कुठून आल्या याचा तपास पुढे गेला नाही. कारण तत्कालीन सरकारचं संरक्षण या सगळ्याला होतं, असा आरोप मलिक यांनी केला.