मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी असलेले सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा व प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांच्या अकटपूर्व जामीन अर्जावरील निकाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. त्याशिवाय या दोघांना सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यावा, या राज्य सरकारच्या अर्जावरील निर्णयही न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी पुणे पोलिसांनी नवलखा व तेलतुंबडे यांच्यावर गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये गुन्हा नोंदविला. नवलखा यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर नवलखा यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. तर तेलतुंबडे यांनी आधीच अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
आपल्याविरोधात पुणे पोलिसांकडे कोणतेही सबळ पुरावे नसतानाही त्यांनी आपल्यावर गुन्हा नोंदविला आहे, असे या दोघांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. नवलखा व तेलतुंबडे यांच्याविरोधात पोलिसांकडे पुरावे आहेत. त्यांचे सहकारी रोना विल्सन व सुरेंद्र गडलिंग यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होते की नवलखा व तेलतुंबडे यांचे नक्षलवाद्यांशी चांगले संबंध होते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी सोमवारी केला.
दरम्यान, मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी या जामीन अर्जांच्या सुनावणीत गौतम नवलखा व आनंद तेलतुंबडे यांना न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश द्या, असा अर्ज न्यायालयात केला. बुधवारच्या सुनावणीत या दोघांच्या वकिलांनी न्यायालयात आक्षेप घेतला. आतापर्यंत सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत एकाही न्यायालयाने दोघांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला नाही. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच अर्ज करण्यात आला आहे, असे बचावपक्षांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या अर्जावरही निर्णय राखून ठेवला.