कृषी कर्जाच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांवर खैरात!

कृषी क्षेत्राला कर्जवाटप करण्याच्या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका व वित्तसंस्थांनी कोट्यवधी रुपयांची खैरात कॉर्पोरेट कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना दिल्याची धक्कादायक

- यदु जोशी,  मुंबई
कृषी क्षेत्राला कर्जवाटप करण्याच्या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका व वित्तसंस्थांनी कोट्यवधी रुपयांची खैरात कॉर्पोरेट कंपन्या, नागरी पतसंस्थांना दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी राज्य शासनाच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांनी जास्तीतजास्त शेतीसाठी पतपुरवठा करावा, असा दबाव केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दरवर्षी आणला जातो. मात्र, कृषी क्षेत्राला कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केल्याचे दाखविण्यासाठी या बँका काय शक्कल लढवतात आणि शेतकऱ्यांना कर्जापासून कसे वंचित ठेवतात, याची धक्कादायक माहिती मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दिली आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यातील काही खासगी कंपन्या, नागरी पतसंस्थाांना या बँकांनी काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी वेअरहाउसेस उभारण्यास हे कर्ज दिल्याचे दाखविले. त्यामुळे हे एक प्रकारे कृषीकर्जच असल्याचे भासविले व कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याचा देखावा निर्माण केला. प्रत्यक्षात या कर्जाचा (पान ४ वर)

वसुलीसाठी तगादा
एका खासगी वित्तीय कंपनीने विदर्भ, मराठवाड्यात कृषी कर्जाऐवजी जमिनींचे सातबारा उतारे घेऊन घरदुरुस्ती, बांधणीस कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. त्याचा व्याजदर कृषी कर्जापेक्षा दुप्पट आहे. आता या कंपनीने कर्जदार शेतकऱ्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. अशा काही कर्जदार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची पुराव्यासह माहिती आपल्याकडे असल्याचे किशोर तिवारी म्हणाले.