नारळ असे फळ आहे की, याचा कोणताही भाग वाया जात नाही, म्हणूनच शासनाने याकडे लक्ष दिले असून, यामध्ये विविधता व आधुनिकता आणण्यासाठी नारळ विकास योजना अमलात आणली आहे.
ही योजना केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असून, नारळ विकास कोची यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. अगदी सुरुवातीला या योजनेची सुरुवात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांत झाली. नारळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे, एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, नारळ बियाणे/रोपे उत्पादनासाठी युनिट स्थापना करणे, लागवड साहित्याचे उत्पादन व वितरण, नारळाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे, सेंद्रिय व रासायनिक खताच्या बाबत माहिती देणे, असा उद्देश योजनेचा आहे.
या योजनेसाठी नारळ विकास मंडळ, कोची यांच्याकडून ५३ लाख ६ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या योजनेची अंमलबजावणी संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येते. एक एकरात नारळाच्या ६४ झाडांची लागवड करता येते.