लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामानंतर राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. मुंबईतील ईव्हीएम वाद शमत नाही तोच पदवीधर मतदार यादीत चाळीस हजार नावे वगळल्यावरून ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगावरच आक्षेप घेतला आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेत आपल्या मुलीचेही नाव वगळल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे, मात्र ती कोणाच्या तरी दावणीला बांधली आहे. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाने काम करत आहे. मुंबई पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत आमच्या पक्षाची नावे ठरवून बाद केली आहेत. माझ्या स्वतःच्या मुलीचे नाव देखील रिजेक्ट झाले आहे, असा गंभीर आरोप परब यांनी केला आहे.
भाजपने नोंदणी केलेली नावे मात्र बरोबर ठेवण्यात आलेली आहेत. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आमचे फोन घेत नाहीत. आमची नावे ठरवून बाद केली आहेत. नावे का गाळली गेली हे आम्हाला समजायला हवे. एकाच घरातील व्यक्तींना वेगवेगळी लांबची मतदान केंद्रे देण्यात आलेली आहेत. तक्रारी आल्या तरी निवडणूक आयोग ऐकत नाहीय, असा आरोप परब यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपावर केला आहे.
उत्तर पश्चिम सारखा प्रकार होऊ नये. पारदर्शक पद्धतीने काम करावे. आम्ही जी नोंदणी केली त्यातील १० ते १२ हजार नाव गाळली आहेत. जो पर्यंत आमदारांच्या पात्र अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोपर्यंत विधान परिषदेच्या अकरा जागांवरील निवडणूक घेवू नये, अशी विनंती आम्ही निवडणूक आयोगाला करणार आहोत, असे परब म्हणाले.