कृषी व सहकार विभाग केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवत असते. यामध्ये गळीत धान्य व तेलताडसाठीचे राष्ट्रीय अभियान, या योजनेचा समावेश असून, या अंतर्गत शेतकऱ्यांना जमीन सुधारण्यासाठी जिप्सम/पायराईट/ चुना/ डोलोमाईटचा पुरवठा केला जातो.
यासाठी साहित्य किमतीच्या ५० टक्के अधिक वाहतूक खर्च रुपये ७५० / प्रतिहेक्टरी दिले जातात. याशिवाय पीकसंरक्षणासाठी औषधांचा पुरवठा केला जातो. याअंतर्गत कीटकनाशके, बुरशीनाशके, जैविक कीटकनाशके, जैविक प्रतिनिधी, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, जैविक खते, किमतीच्या ५० टक्के आणि ५०० रुपये प्रतिहेक्टरी मर्यादेत दिली जातात. तसेच राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यासाठी १० हजार रुपये प्रतिहेक्टर अनुदान दिले जाते. गांडूळ खत उत्पादन प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राबविला जातो. यासाठी ५० हजार प्रति उत्पादन प्रकल्प (३० बाय ८ बाय २.५) आकाराच्या युनिट करीत प्रोरेटा धर्तीवर किंवा ६०० घनफूट प्रोरेटच्या धर्तीवर राबविला जातो.