बेरोजगारी कमी व्हावी, शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी शासनाने मधुमक्षिका पालन योजनेला प्रोत्साहन दिले आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमांतर्गत ही योजना लघुउद्योग श्रेणीत असून, मधुमक्षिका पालन व्यवसाय करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान योजना नव्याने सुरू केलेली आहे.
२०१८-१९ या वर्षाकरिता प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकारने ५० मधुमक्षिका पालनाचे उद्दिष्ट दिले आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकासअंतर्गत ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांची निवड प्रशासनाकडून केली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांनी अगोदर मधुमक्षिका पालन केलेले आहे त्यांना यात प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणानंतर प्रत्येकी मधुमक्षिका पालनाच्या तीन पेट्या, एक राणी माशी आणि चारशे वर्कर माशांसह देण्याची उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक पेटीवर किमान ८०० रुपयांपर्यंत अनुदानाचा यात समावेश असून, मध काढण्यासाठी लागणाऱ्या मशीनवर पाच पेट्या घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सात हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.