देशात मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना, तसेच बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाने मत्स्यपालन लोन योजना सुरू केली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील तलाव भाड्याने घेऊन किंवा स्वत:च्या शेतात शेततळे बनवून अशा दोन प्रकारे मत्स्यपालन व्यवसाय सुरू करता येतो. कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
यासाठी मत्स्य विभागाकडून मत्स्यपालन प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणादरम्यान विभागाकडून प्रतिदिन १०० रुपये भत्ता दिला जातो. ग्रामपंचायत हद्दीतील तलाव या योजनेंतर्गत पाच ते दहा वर्षे भाडे करारावर दिले जातात. या तलावांची सुधारणा व दुरुस्ती, मत्स्यांचे खाद्य आदींसाठी या योजनेंतर्गत बँकांद्वारा कर्ज मिळवून देण्यास शासन मदत करते. शासनाकडून यावर २० टक्के अनुदान दिले जाते.
दुसऱ्या प्रकारात स्वत:च्या निकृष्ट व नापीक असलेल्या शेतजमिनीत शेततळे खोदून हा व्यवसाय सुरू करण्यास उत्सुक असलेल्या व्यक्तींसाठी ही योजना फायद्याची आहे. यासाठीही कर्ज मिळवून देण्याच्या मदतीसह २० टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.