सन २०१८ च्या खरीप हंगामात राज्यातील २६८ महसुली मंडळांत दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या मंडळातील शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने परीक्षा शुल्क माफीची सवलत योजना आणली आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अभ्यासक्रम तसेच गावातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क या योजनेद्वारे माफ केले जाईल.
या भागातील विद्यार्थ्यांकडून संबंधित विद्यापीठाने, स्वायत्त संस्थेने, मंडळाने, तंत्रशिक्षण मंडळाने परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे आदेशच शासनाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रांसह संबंधित संस्थेकडे यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. जर काही शिक्षणसंस्थांनी शुल्क आकारले असेल व सदर विद्यार्थी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र असल्यास त्या विद्यार्थ्यास ५० टक्के शुल्क परत करावे.
तसेच या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत नसून विद्यार्थी जर संस्था स्तरावरील असेल, तर त्याला १०० शुल्क परत करावे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम प्राप्त होऊनही त्याने ती भरली नसेल, तर त्या विद्यार्थ्याने संबंधित संस्थेकडे १५ दिवसांत रक्कम जमा करावी.