आकस्मिकरीत्या आग लागून घर, शेती, पशुधनाची हानी झाल्यास किंवा विजेमुळे दुर्घटना होऊन आग लागल्यास शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते. यामुळे शेतकरी आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या खचून जातात. अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून मदत योजना राबविली जाते.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून नुकसानीच्या पन्नास टक्के किंवा ११ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम लाभार्थ्याला धनादेशाद्वारे दिली जाते. यासाठी जळीतग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरून जिल्हा परिषदेस सादर करावा लागतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांच्या शेती, घर किंवा पशुधनाचे नुकसान हे आकस्मितरीत्या आग लागून किंवा विजेमुळे झालेले असावे.
सातबारा उतारा, खातेउतारा, तहसीलदारांचा पंचनामा आदी कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा. गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक व संबंधित योजनेचे काम पाहणारे कृषी अधिकारी यांचा प्रत्यक्षदर्शी स्थळ तपासणी दाखला सादर करावा. योजनेसाठी क्षेत्रमर्यादेची कोणतीही अट नसून सर्व घटकातील शेतकरी बांधवांना याचा लाभ घेता येतो.