शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे व अवर्षण प्रवण भागातील एकूण ११२ बांधकामाधीन रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाने बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणलेली आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेनुसार प्रत्यक्ष शेतीसाठी अनुदान मिळत नसले तरी, अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प याद्वारे पूर्ण होणार आहेत. यामुळे ही योजना राबविली जात असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांची शेती सिंचनाखाली येणार आहे.
विशेष म्हणजे सिंचन क्षेत्र वाढविणे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे व त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीवर हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. या योजनेंतर्गत एकूण ९१ प्रकल्पांना केंद्र व राज्य सरकारकडून २५.७५ या प्रमाणानुसार अर्थसाहाय्य घोषित केलेले असून, केंद्र सरकारने राज्य शासनाला निधी उभारण्यासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्यास मान्यता दिलेली आहे.
या योजनेनुसार विदर्भ व मराठवाडा या आत्महत्याग्रस्त विभागातील ८३ लघुपाटबंधारे प्रकल्पांसह ३ मोठे व मध्यम प्रकल्प आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ३ व पश्चिम महाराष्ट्रातील २ प्रकल्पांचा समावेश आहे.