कृषी क्षेत्रामध्ये असलेली क्षमता पाहता रोजगार निर्मितीतून दारिद््र्य निर्मूलन करणे शक्य होऊ शकेल. यासाठी या क्षेत्राच्या क्षमतेचा विचार करता, संस्थात्मक बांधणी व खासगी क्षेत्राशी समन्वय साधून व्यापारक्षम शेतीची वृद्धी साधणे आवश्यक असल्याने शेतकऱ्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात देखील छोट्या शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापार संघ स्थापन करण्यात आलेला आहे.
राज्यात छोट्या शेतकऱ्यांची (अल्प व अत्यल्प भूधारक) शेती व्यापारक्षम करण्यासाठी सर्व बाबींचा विचार करून शासनास योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शिफारस करणे. तसेच शासनाचे इतर विभाग व संस्था आदींमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणेबाबत शिफारस करणे. केंद्र व राज्य शासनाने व्यापारक्षम शेतीशी निगडित कोणत्याही योजना राज्य शासनाच्या यंत्रणेमार्फत राबविणे. बँकेच्या सहकार्याने कृषी उद्योग स्थापन करण्यास मदत करणे. कृषी उद्योगामध्ये खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.