मुंबई : राज्यातील ३५९ नगरपालिका व नगर पंचायतीमधील कर्मचाºयांनी नव्या वर्षाची सुरूवातच बेमुदत संपापासून केली आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसह ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे समावेशन आणि सातवा वेतन आयोगासारख्या विविध मागण्यांवर शासनाने तोडगा काढला नसल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांच्या नगरपालिका व नगर पंचायत कर्मचारी संघटना संघर्ष समितीने या बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या संपात अत्यावश्यक सेवेंचाही समावेश केल्याची माहिती संघर्ष समितीचे नेते विश्वनाथ घुगे यांनी दिली.
घुगे यांनी सांगितले की, नगर परिषद व नगर पंचायतीमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून विनाअट सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी २५ ऑगस्ट २०१७च्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार नगर परिषदेमधील १० मार्च १९९३ पूर्वीचे तसेच २००० पूर्वीच्या सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०१८ पूर्वी कायम करावे, अशा विविध मागण्यांवर सरकारने तोंडी व लेखी आश्वासने दिली होती. मात्र, लेखी आश्वासने दिल्यानंतरही शासन त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याने संघर्ष समितीने टप्प्याटप्प्याने आंदोलन पुकारले होते. त्यात १५ डिसेंबरला राज्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचायतीबाहेर कामगारांनी राज्यव्यापी निदर्शने करत शासनाचे लक्ष वेधले होते. याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यानंतर पुन्हा संघर्ष समितीने २९ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत काळ््या फिती लावून काम करत शासनाला मागण्यांची आठवण करून दिली. तसेच या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. तरीही शासनाने मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी केली नसल्याने बेमुदत संपास सुरूवात होत असल्याचे घुगे यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक नागरिकांना या संपामुळे मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र कोणत्याही नव्या मागणीसाठी हा संप कर्मचारी करत नसून शासनानेच दिलेल्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची संघर्ष समितीची मागणी आहे. वारंवार इशारा दिल्यानंतरही शासनाने मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी केली नसल्याने संघर्ष समितीने नाईलाजास्तव अत्यावश्यक सेवांसह सर्व सेवा-सुविधा बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले.