लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतर सर्वच महापालिकांमध्ये हा कर रद्द करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.
विशेषत: आगामी १० महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष मालमत्ता यासाठी सरसावले आहेत. कोरोनाकाळात लॉकडाऊनने अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. व्यवसाय बुडाले. सर्वसामान्यांचे उत्पन्न घटले असताना किमान मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. मुंबई महापालिका हद्दीतील सुमारे १६ लाख घरांना या निर्णयाचा फायदा होईल. महापालिकेला सुमारे ४६२ कोटी महसूल कमी मिळेल. यावर २०१७ साली दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी २०२२ हे निवडणुकीचे वर्ष उजाडले, देर आए दुरुस्त आए, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.
नाशिकमध्ये तयारीनाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने कर रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापौर सतीश कुलकर्णी सोमवारी आयुक्तांना पत्र देऊन महासभेत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देणार आहेत.
ठाण्याचा निर्णय शासन दरबारीठाण्यातही ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याचा ठराव नोव्हेंबर २०२१ मध्ये महासभेत मंजूर झाला. डिसेंबरमध्ये तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
राजकीय पक्षही सरसावलेपुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे आदी महापालिकांमध्येही कर रद्द करण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी राजकीय पक्ष सरसावले आहेत.