मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर देशात अद्यापही कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यभरात नवीन कोरोना रुग्णांची संख्या किंचित कमी होताना दिसत असली, तरी कोरोनामुळे वाढती मृत्यूंची संख्या चिंताजनक ठरत चालली आहे. कोरोनाच्या कालावधीत डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी दिवस-रात्र आपली सेवा बजावत आहेत. मात्र, अशाही परिस्थितीत रुग्णांच्या कुटुंबीयांकडून डॉक्टरांना मारहाण होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, ठाकरे सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. (mumbai high court slams thackeray govt over attacks on doctors in corona situation)
कोरोना कालावधीत डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेले हल्ले आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली होती. तसेच डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाय योजना करण्यासंदर्भात माहिती मागितली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“राज्य सरकारने तातडीने भरघोस नुकसान भरपाई द्यायला हवी”; फडणवीसांची मागणी
परिस्थितीचे तुम्हाला अजिबात गांभीर्य दिसत नाही
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एका पानाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून, हे धक्कादायक आहे. यापुढे जोपर्यंत सरकारी वकिलांकडून तपासणी केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही, या शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले. याप्रकरणी एकच शब्द आम्ही वापरु शकतो तो म्हणजे दुर्दैवी… राज्य सरकार आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. तरीही डॉक्टरांनी आपले सर्वस्व द्यावे अशी अपेक्षा सरकार करते, अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
केंद्र सरकार Axis Bank तील हिस्सा विकणार; ५ कोटी शेअर्समधून ४ हजार कोटी मिळणार
दरम्यान, राज्यभरात एकूण ४३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. मात्र, विस्तृत माहिती देऊ न शकल्याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डॉक्टर तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी याचिकाकर्त्यांकडून सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही राज्याने आपले म्हणणे मांडावे असे न्यायालयाने सांगितले.