पुणे : राज्यात हमीभावाने खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीन खरेदीत झालेल्या गोंधळानंतर आता यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सर्वाधिक खरेदी व साठवणूक करणाऱ्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांचा पॅटर्न अभ्यासला जाणार आहे. मध्य प्रदेशात तेथील वखार महामंडळ ही खरेदी व साठवणूक करते, तर छत्तीसगडमध्ये गावपातळीवरील कार्यकारी सोसायट्या खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होत असल्यानेच राज्यातही अशी खरेदी करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, १५ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर तर सदस्य म्हणून सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, पणन संचालक विकास रसाळ, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांची, तर पणन महासंघाचे प्रबंधक ढेकाणे यांना सदस्य सचिव म्हणून नेमण्यात आले आहे.
अशी आहे व्यवस्था
छत्तीसगडमध्ये सोयाबीनची खरेदी गावपातळीवरच होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र व वेगळ्या खरेदी केंद्रावर जाण्याची गरज भासत नाही.
खरेदी झाल्यानंतर २४ तासांत शेतकऱ्यांना पैसे थेट खात्यावर जमा केले जातात, तर साठवणूक वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये केली जाते, तर मध्य प्रदेशात खरेदी ही पीपीपी तत्त्वावर होत असली तरी यासाठी एकच संस्था कार्यरत आहे.
राज्य वखार महामंडळच खरेदी आणि साठवणूक करते. महामंडळाला खरेदीसाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्रपणे खर्चासाठी सुमारे २०० कोटींचा निधी दिला जातो.
खरेदीत गोंधळ
राज्यात पहिल्यांदाच यंदाच्या हंगामात हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. खरेदीसाठी नावनोंदणीचे निकष, खरेदी केंद्रांची संख्या, साठवणूक गोण्या, मिळणारे पैसे यावरून अनेक वाद निर्माण झाले.
अखेर ५ लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून ११ लाख २१ हजार ३८५ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली.
सोयाबीनला उठाव; पहिल्यांदा ४३०० पार
अमरावती : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयापेंडचा दर ३३०० रुपये क्विंटलवर पोहोचला आहे. बाजारात सोयाबीनची आवक कमी असल्याने भाव वाढला असून, ४३०० रुपये पार झाला आहे. येथील बाजार समितीत गुरुवारी ३९३२ पोत्यांची आवक झाली.
प्लॅन्टधारकांद्वारा स्थानिक बाजारात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची खरेदी होते. पोहोचमध्ये सोयाबीनचा दर ४६०० ते ४७०० रुपये आहे.
ही व्यवस्था अभ्यासण्यासाठी दौरा केला जाईल. वखार महामंडळाला खरेदीचे अधिकार दिल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागू शकतात. -दीपक तावरे, आयुक्त, सहकार