काढलेल्या सरकारी वकिलांनाच पुन्हा नेमण्याच्या हालचाली

मुळात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आग्रहपूर्वक पाठपुरावा केल्यानंतर सूर्यवंशी व चव्हाण यांना या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमले गेले होते.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अत्यंत कडक ताशेरे ओढल्यानंतर तीन आठवड्यांपूर्वी नेमणुका रद्द झालेल्या निर्मलकुमार सूर्यवंशी व प्रवीण चव्हाण यांचीच जळगाव घरकुल प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून पुन्हा नेमणूक करण्याच्या जोरदार हालचाली मंत्रालयात सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. विशेष म्हणजे सूर्यवंशी व चव्हाण यांच्या नेमणुका मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने रद्द झाल्या होत्या व आता त्यांना पुन्हा नेमण्याच्या हालचालीही पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्याच स्वाक्षरीनंतर सुरू झाल्या आहेत. सूत्रांनुसार, मुळात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आग्रहपूर्वक पाठपुरावा केल्यानंतर सूर्यवंशी व चव्हाण यांना या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमले गेले होते. आता खडसे व हजारे यांच्याच मागणीवरून या दोन्ही वकिलांना पुन्हा नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. साहजिकच घरकुल प्रकरणात याच दोघांचा सरकारी वकील म्हणून आग्रह धरण्यात खडसे व हजारे यांचा कोणता स्वार्थ आहे व असे करून ते कोणाचे हितसंबंध जपत आहेत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच खडसे व हजारे यांच्या आग्रहाखातर नेमलेले हे सरकारी वकील यापुढे पदावर ठेवणे योग्य नाही, हे सबळ कारणांसह एकदा पटल्यावर पुन्हा त्यांच्याच दबावाला बळी पडून सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार सुरू करावा, हेही अनाकलनीय आहे. सूत्रांनुसार गृह, विधी व न्याय आणि सामान्य प्रशासन या तीन खात्यांनी एकमताने प्रतिकुल मत दिल्यानंतर सूर्यवंशी व चव्हाण यांच्या नेमणुका रद्द करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली होती. एवढेच नव्हे तर या निर्णयाची अंमलबजावणीही झाली व घरकुल प्रकरणातील सरकारी वकीलपदाचा कार्यभार काही दिवसांपूर्वी धुळ्याच्या जिल्हा सरकारी वकिलांकडे देण्यात आला. असे समजते की, सूर्यवंशी व चव्हाण यांच्या नेमणुका रद्द करण्याचा अधिकृत आदेश ९ मे रोजी निघाला व त्याच दिवशी खडसे व हजारे यांनी याच दोघांना सरकारी वकीलपदावर कायम ठेवावे, अशी पत्रे मुख्यमंत्र्यांना लिहिली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करून अहवाल द्यावा, असा शेरा या पत्रांवर मारला. त्यानंतर, गृह विभाग लगेच कामाला लागला व आता सूर्यवंशी व चव्हाण यांना अनुकूल असे अहवाल मागवण्याचे काम सुरू असल्याचे कळते. स्वत: सूर्यवंशी व चव्हाण यांनाही नोटिसा पाठवून त्यांचे लेखी म्हणणेही घेण्यात आले. थोडक्यात, आधीचा निर्णय रद्द करून या दोघांच्या पुन्हा नेमणुका करण्यासाठी फाइलतयार करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. परंतु, खडसे व हजारे यांनी लिहिलेल्या पत्रांखेरीज, सरकारने आपला निर्णय बदलावा, असे ९ मेनंतर नवे काय घडले, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या कारणांसाठी या दोघांच्या नेमणुका रद्द केल्या गेल्या, ती कारणे आजही पूर्वीसारखीच कायम असताना निर्णयाच्या फेरविचाराचा प्रश्न येतोच कुठे, असा प्रश्न जाणकारांना पडला आहे. या फेरविचारामागचे एक कारण सांगताना मंत्रालयातील एक मतप्रवाह असा आहे की, उच्च न्यायालयाने २७ जानेवारी रोजी सूर्यवंशी यांच्यावर व पर्यायाने चव्हाण यांच्यावर जे ताशेरे ओढले, ते ‘कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट’ची नोटीस काढताना मारले आहेत. याचा न्यायालयाने अद्याप निकाल दिलेला नाही. त्याआधीच सूर्यवंशी व चव्हाण यांना दोषी ठरवणे योग्य नाही. परंतु, जाणकारांना असे वाटते की, या ‘कन्टेम्प्ट’ प्रकरणाचा अंतिमत: निकाल काहीही लागला तरी त्याने काही गोष्टींमध्ये काहीच फरक पडणार नाही. या प्रकरणातील एक संशयित आरोपी आमदार सुरेश जैन यांच्याविरुद्ध खटल्यास संमती देण्याचा विषय सरकारच्या अद्याप विचाराधीन आहे. तरीही, अशा संमतीची गरज नसल्याचे सरकारचे मत असल्याचे असत्य विधान आपण जळगाव न्यायालयापुढे केल्याची कबुली सूर्यवंशी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर दिली आहे. तसेच हा खोटेपणा उगड झाल्यावर ‘शासना’मध्ये सरकारी वकील म्हणून माझाही समावेश होतो व म्हणूनच संमतीची गरज नाही, असा निर्णय शासनाने म्हणजे मीच घेतला होता, असा हास्यास्पद बचाव त्यांनी उच्च न्यायालयापुढे केला होता, ही वस्तुस्थितीही बदललेली नाही. (विशेष प्रतिनिधी)