मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार निश्चित केलेले आॅगस्ट २०१८ मधील वीजदर मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवणे, त्यासाठी ३४०० कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी वीज ग्राहक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सांगितले की, महावितरणचे आयोगाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये निश्चित केलेले औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने २० टक्के ते ३५ टक्क्यांनी जास्त आहेत. घरगुती, व्यापारी व शेतकरी ग्राहकांचे वीजदरही देशातील सर्वाधिक वीजदर पातळीवर पोहोचले आहेत. आयोगाने सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार २० हजार ६५१ कोटी रुपये म्हणजे १५ टक्के सरासरी दरवाढ लादलीे. त्यापैकी ६ टक्के म्हणजे ८ हजार २६८ कोटी रुपये ग्राहकांकडून मार्च २०२० पर्यंत वसूल केले जातील. उर्वरीत १२ हजार ३८२ कोटी रुपये नियामक मत्ता आकार म्हणून एप्रिल २०२० पासून पुढे व्याजासह ग्राहकांकडून वसूल केले जातील. ही दरवाढ उद्योगांसाठी हानीकारक आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यासंदर्भातील निवेदन लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देण्यात येईल. कामगारांसह १५ जानेवारीपूर्वी धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकारी व स्थानिक मुख्य/अधीक्षक अभियंता यांना निवेदनही देण्यात येणार आहे.मागण्या : वीजदर शेजारील राज्यांच्या समपातळीवर येईपर्यंत कोणतीही दरवाढ करू नये, औद्योगिक वीज दर स्थिर ठेवण्यासाठी अनुदान द्यावे, उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी उपाययोजना करावी, वीज गळती कमी करण्यासाठी उपाययोजना करावी, वीज वापर व वितरण गळती निश्चित करावी.
वीजदरवाढीविरोधात राज्यभरात आंदोलने, संघटना आक्रमक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 1, 2019 03:04 IST