मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत गेली दोन वर्षे परीक्षा होऊ शकलेली नाही, अशा पदांच्या परीक्षांसाठी उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढवून दिली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत बुधवारी चर्चा झाली.
एमपीएससीमार्फत पदभरतीसाठी परीक्षेची जाहिरात तब्बल दोन वर्षांनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कोरोनामुळे परीक्षा वारंवार रद्द करण्यात आलेली होती. उमेदवारांनी त्यासाठी बरीच तयारीदेखील केली. मात्र, परीक्षाच न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली. ही वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण व अन्य काही मंत्र्यांनी याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मागणी केली. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ही वयोमर्यादा ३८ वर्षे आहे तर अन्य राखीव उमेदवारांसाठी ती ४३ वर्षे इतकी आहे. सूत्रांनी सांगितले की एकदा वयोमर्यादा वाढवून संधी हुकलेल्यांना ती पुन्हा देण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे मत मागवावे आणि पुढील बैठकीत त्या संबंधीचा प्रस्ताव आणावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासनाला दिले.
कोरोना काळात एमपीएससीची परीक्षा न झाल्यामुळे वयोमर्यादा पार केलेल्या उमेदवारांना नोकरभरतीच्या नवीन जाहिरातीत अतिरिक्त संधी मिळावी, अशी मागणी मी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे.- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष
२५ ऑक्टोबरनंतर राज्यव्यापी दौरा करणारकोल्हापूर : आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मराठा समाजाला खुळ्यात काढू नये. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. दिलेला आपला शब्द पाळावा, अन्यथा उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा खासदार संभाजीराजे यांनी बुधवारी येथे दिला. याबाबत सरकारला जाग आणण्यासाठी २५ ऑक्टोबरनंतर मराठा समन्वयकांसोबत राज्यव्यापी दौऱ्याची सुरुवात करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.