शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'हम दो हमारे तीन', प्रत्येक कुटुंबात तीन मुले असावीत': आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
2
संगमनेरचे आमदार अमोल खाताळ यांच्यावर हल्ला, सुरक्षारक्षकांनी हल्लेखोर तरुणाला घेतले ताब्यात
3
डॉन ‘डॅडी’ला जामीन मंजूर, पण शुक्रवारी सुटकेची शक्यता कमीच
4
ना बनवणार, ना विकणार! 'या' ८ जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी; नियमांचे पालन न केल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास
5
भाजप आणि RSS मध्ये कुठलाही वाद नाही; संघप्रमुख मोहन भागवतांची स्पष्टोक्ती
6
कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांना शक्तिपीठ महामार्गाबाबत दिलासा? राज्य सरकारने दिले आदेश; वाचा सविस्तर
7
नाशिकच्या देवळाली कॅम्पजवळ सैनिकाचे हँग ग्लायडर एका घरावर कोसळले; सरावादरम्यान दुर्घटना
8
नागपूर महामेट्रोच्या वित्त संचालकांना सायबर गुन्हेगारांकडून गंडा, गुगलवर बँकेचा नंबर शोधणे पडले महागात
9
Vidarbha Rain Alert: विदर्भातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढणार, IMD ने दिला सतर्कतेचा इशारा
10
अथर्व सुदामेनंतर आता डॅनी पंडितने शेअर केलेल्या रीलची चर्चा, दिला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा संदेश
11
‘पोक्सो’ प्रकरणात आरोपी कुकला २० वर्षे सक्तमजुरी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल
12
विश्वासघातकी पक्षांनी 'समृद्ध उत्तर प्रदेश' ही ओळखच मिटवली; CM आदित्यनाथ यांचा सपा, काँग्रेसवर हल्ला
13
Video: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वर दाखल; गणपती बाप्पाचं घेतलं दर्शन
14
जगभरात सर्वात वेगवान इंटरनेट असणारे १० देश; भारत कितव्या स्थानावर, जाणून घ्या
15
भयावह! हुंड्यासाठी जाळून मारणाऱ्या निक्कीच्या वडिलांनाही पैशांची हाव; सुनेचा गंभीर आरोप
16
पवनारातून होणार शक्तिपीठ महामार्गाची पायाभरणी, शासनाचा आदेश निघाला!
17
वीज कोसळून २९ शेळ्यांचा जागीच मृत्यू, रखवालदार बचावले; जैतापूर गावातील घटनेने खळबळ
18
तब्बल ७०० किलोमीटर दूर गर्लफ्रेंडला भेटायला गेला, पण तिने बॉयफ्रेंडसोबत जे केलं ते ऐकून बसेल धक्का!
19
जपानमध्ये स्मार्टफोनवर निर्बंध! मोबाईल दिवसातून फक्त २ तास वापरू शकता, नियम काय आहेत?
20
हायवाच्या धडकेत रिक्षाचा चक्काचूर, सहा जण जागीच ठार; गावावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

सहा खनिज खाणींविषयी सोमवारी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 29, 2017 21:35 IST

पणजी : राज्यातील सहा खनिज खाणींकडे असलेल्या  कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संबंधित खनिज कंपन्यांनी केली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची येत्या सोमवारी बैठक होणार असून त्यावेळी सहा खनिज खाणींविषयी चर्चा होईल व योग्य तो निर्णयही होईल, असे सुत्रंनी सांगितले. या खनिज खाणी सध्या चालू स्थितीत आहेत.

ठळक मुद्देसंबंधित खनिज कंपन्यांनी 'कनसेन्ट टू ऑपरेट' दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली आहे

पणजी : राज्यातील सहा खनिज खाणींकडे असलेल्या  कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संबंधित खनिज कंपन्यांनी केली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची येत्या सोमवारी बैठक होणार असून त्यावेळी सहा खनिज खाणींविषयी चर्चा होईल व योग्य तो निर्णयही होईल, असे सुत्रंनी सांगितले. या खनिज खाणी सध्या चालू स्थितीत आहेत. सहा खनिज खाण कंपन्यांनी मंडळाकडे अर्ज करून  कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती केली आहे. दि. 31 डिसेंबरला मुदत संपुष्टात येते. 23 जून 2क्17 रोजी झालेल्या मंडळाच्या 125 व्या बैठकीवेळी सहा खनिज खाणींच्या  कनसेन्ट टू ऑपरेट  दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी असे ठरले होते. मात्र त्यानंतर गोवा फाऊंडेशनची याचिका प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 2 ऑगस्ट 2क्17 रोजी ओरीसाप्रश्नी दिलेल्या निवाडय़ाचा संदर्भ गोवा फाऊंडेशनने दिला व कनसेन्ट टू ऑपरेट रद्द करावेत अशी मागणी केली. त्या निवाडय़ानुसार 1994 सालच्या अधिसूचनेनुसार मिळालेले पर्यावरणीय दाखले (ईडी) रद्दबातल ठरतात, असे गोवा फाऊंडेशनचे म्हणणो आहे. सहापैकी पाच खनिज खाणींना 1994 सालच्या अधिसूचनेनुसार ईसी मिळाली होती. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाचही खनिज खाण कंपन्यांना कारणो दाखवा नोटीस पाठवली व तुमचे कनसेन्ट टू ऑपरेट का रद्द केले जाऊ नयेत अशी विचारणा केली. त्या नोटीशीला कंपन्यांनी उत्तर दिले. त्या उत्तराबाबत मंडळाने तज्ज्ञांकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता. मंडळाकडे आता तो कायदेशीर सल्ला आलेला आहे. त्या सल्ल्याच्या आधारे सोमवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल व निर्णय घेतला जाणार आहे.गणोश शेटगावकर यांनी चार दिवसांपूर्वीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून ताबा घेतला आहे. त्यांनी सुत्रे हाती घेतल्यानंतर सोमवारी होणारी बैठक ही पहिली बैठक आहे. मंडळाने यापूर्वी काही खनिज खाणींच्या परिसरातील पाण्याच्या दर्जाची तपासणी केली आहे. त्याबाबतचा अहवालही बैठकीसमोर मांडला जाईल. तसेच हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी मंडळाने काही तत्काळ व काही दूरगामी उपाय सूचविले आहेत. ते उपाय देखील सोमवारच्या बैठकीसमोर मांडले जाणार आहेत, असे सुत्रंनी सांगितले. 1994 सालच्या ईसीबाबत व कनसेन्ट टू ऑपरेटविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमकी कोणती भूमिका घेईल याकडे गोव्याचे लक्ष लागून आहे. 

टॅग्स :goaगोवाpollutionप्रदूषण