मुंबई : विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरचे काम आॅगस्ट, २०२० पासून सुरू करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन फसले. मात्र, हा रस्ता आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित झाल्यानंतर येत्या काही महिन्यांत भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देत पुढील वर्षी जुलैमध्ये या कामासाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दिली.
विरार ते अलिबाग १२८ किमी लांबीचा हा कॉरिडोर भिवंडी, कल्याण, पनवेल, उरण, पेण व अलिबाग या क्षेत्रातून जातो. जेएनपीटी, नवी मुंबई विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला तो जोडला जाईल. या मार्गिकेमुळे या संपूर्ण परिसराची सर्वार्थाने प्रगती करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे. मार्गिकेच्या बांधकामासाठी १९ हजार कोटी तर भूसंपादनासाठी १५ हजार ६१७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने १४ जून २०१८ रोजी या कामाला तत्त्वत: मान्यता दिली. दोन महिन्यांपूर्वी हा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीला देण्यात आली.
या कॉरिडोरसाठी आवश्यक परवानग्या जुलै, २०२० पर्यंत मिळतील. त्यानंतर काम सुरू करून आॅगस्ट, २०२५ पासून मार्गिका सुरू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, सीआरझेड आणि पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या अद्याप मिळालेल्या नाहीत.प्रकल्प कार्यान्विततेसाठी पाठपुरावा सुरूप्रस्तावित मार्गिकेमुळे चिरनेर परिसरातील पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचा निष्कर्ष काढून मार्गिकेत बदल करण्याच्या सूचना एमसीझेडएमच्या बैठकीत देण्यात आल्या. याबाबत मोपलवार यांना विचारले असता, प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या लवकरात लवकर मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. रस्त्यासाठी आवश्यक जागांच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू केली असून, जानेवारी अखेरपर्यंत बऱ्यापैकी भूसंपादन होईल अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.