>> केशव उपाध्ये
महाराष्ट्राच्या मतदारांनी २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत दिलेला जनादेश पायदळी तुडवत सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार अखेर आपल्या कर्माने सत्तेतून पायउतार झाले. सर्वच आघाड्यांवर अयशस्वी ठरलेले मविआचे सरकार महाराष्ट्राच्या इतिहासात एका काळ्याकुट्ट अध्यायाची नोंद करून गेले. असा आरामदायी मुख्यमंत्री लोकशाही व्यवस्थेने कधीच पाहिला नव्हता. तुघलक शाहीचे आणि लहरी महम्मदाचे स्मरण या निमित्ताने महाराष्ट्राला होत होते. शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना दिलेले वचन पूर्ण करण्याच्या नावाखाली भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी ही संधी वाया घालवली.
भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाला सत्ता हिरावल्याचे दुखः नव्हते तर जनादेशाचा धडधडीत अपमान झाल्याची खंत होती. एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, संकटात सापडलेल्या बळीराजाला वाऱ्यावर सोडणे, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवणे अशा अनेक प्रसंगातून ठाकरे सरकारची कर्तृत्वहीनता, असंवेदनशीलता, अकार्यक्षमता राज्याने अनुभवली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनवाढीसाठी आणि अन्य मागण्यांसाठी मुंबईत आंदोलन सुरु असताना आंदोलकांची भेट घेण्याचे सौजन्यही राज्यकर्त्यांना दाखवता आले नाही. एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय हजारोंच्या संख्येने आझाद मैदानात एकवटले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांना मुळातच अपुरे वेतन आहे. हे अपुरे वेतनही आघाडी सरकारच्या काळात नियमित मिळेनासे झाले. त्यामुळे सुमारे शंभर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीची तरतूद ठाकरे सरकारने जलद गतीने निर्णय घेत केली असती तर शंभर कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या टळल्या असत्या. परिवहन मंत्रिपद भूषवणारे अनिल परब एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी एखाद्या मोगल साम्राटाप्रमाणेच वागत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शेतकरी, आदिवासी बांधवांचे मोर्चे निघाले होते. या मोर्चेकरांची मुंबई पर्यंत येताना वाटेत कोठेही गैरसोय होऊ नये याची काळजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. मोर्चेकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रतिनिधीही फडणवीस यांनी पाठवला होता. मंत्रालयात न येता ऑनलाईन पद्धतीने राज्य कारभार चालवणाऱ्या उद्धवरावांना एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदना कधी जाणवल्याच नाहीत. या वेदनांचा उद्रेक ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निवासस्थाना समोरील आंदोलनावेळी झाला. त्यावेळी मात्र ठाकरे सरकारच्या कार्यक्षमतेला अचानक धार चढली. आंदोलनकर्त्या कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर लगोलग पोलिसी कारवाईचा बडगा उगारला गेला. हीच तत्परता एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्यासाठी दाखवली गेली असती तर या कर्मचाऱ्यांचा तळतळाट मविआ सरकारला लागला नसता.
विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क दीडशे टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय एका फटक्यात घेताना मविआ सरकारला राज्य सरकारच्या तिजोरीला बसणाऱ्या भुर्दंडाची फिकीर करावीशी वाटली नव्हती. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ देताना किंवा नियमित वेतन देताना मविआ सरकारच्या तिजोरीचा घोर लागला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांचे अश्रू पुसायला जाण्याची निदान त्यांच्या प्रतिनिधींना मातोश्रीवर बोलावून संवाद साधण्याची गरजही उद्धवरावांना वाटली नाही. मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग केल्यानंतर अनेक विचारवंत, पत्रकारांना उद्धव ठाकरे हे कमालीचे हळवे, साधे, निगर्वी राजकारणी आहेत असा शोध लागला. उद्धवरावांच्या बाजूने सहानुभूतीची प्रचंड लाट आली आहे, असा भासही त्यांना होऊ लागला. या सर्व विचारवंताना एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावेळी मुख्यमंत्री गप्प का होते, असा प्रश्न विचारावासा वाटला नाही.
राज्यकर्त्याचा कस अडचणीच्या काळात त्वरेने निर्णय घेताना लागतो. More is lost by indecision than wrong decision. Indecision is the thief of opportunity, असे इंग्रजीतील वचन आहे. मराठा आरक्षणाच्या आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी उद्धव ठाकरेंच्या त्वरेने निर्णय न घेण्याच्या अंगभूत प्रवृत्तीचा प्रत्यय आला. फडणवीस सरकारने अनेक कायदेशीर अडथळे ओलांडत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रारंभीच्या सुनावणीत आरक्षण टिकवूनही ठेवले. मात्र नंतरच्या कायदेशीर लढाईत ठाकरे सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा चेहरा राज्याने पाहिला. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली गेली ती पाहिली तर मविआ सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते असा स्पष्ट निष्कर्ष काढण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या लढाईतही मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना आवश्यक असलेली निर्णयक्षमता दाखविता आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी या समाजाचा इम्पिरीकल डेटा सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी मागासवर्ग आयोग नियुक्त करणे वगैरे कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पार पाडणे गरजेचे होते. शासनाचा प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्याचेच ते कर्तव्य होते. हे कर्तव्य बजावण्यातही उद्धव ठाकरे अपयशी ठरले. ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत सादर करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करणे , या आयोगाला आवश्यक ती सरकारी यंत्रणा कार्यान्वित करून देणे यात मुख्यमंत्र्यांनी कमालीची ढिलाई दाखविली. राज्यकर्ता बेफिकीर असला की राज्यकारभाराचे तीन तेरा वाजतात आणि रयतेला त्याचे चटके सहन करावे लागतात. याच बेफीकिरीमुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले. मविआ सरकारमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्याचीही मनोमन तयारी नव्हती. या प्रवृत्तींच्या पुढे लोटांगण वंदीन चरण चा यशस्वी प्रयोग केला.
महाभारतात शरशय्येवर पडलेल्या भीष्म पितामहांनी युधिष्ठीराला, कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्। इति ते संशयॊ मा भूद राजा कालस्य कारणम्, असा उपदेश केला होता .
काळ हा राजाला कारण होतो का राजा हाच काळाला कारण होतो, याविषयी तूं संशयांत पडू नको. कारण की, राजा हाच काळाला कारण आहे, असा या उपदेशाचा अर्थ आहे. उद्धवरावांच्या काळात राज्य सरकारची आणि शिवसेनेची अवस्था या उपदेशाप्रमाणे झाली.
सभ्य, सुसंस्कृत, साधा मुख्यमंत्री असा शोध लागलेल्या पत्रकार, विचारवंतांना 'तरंगते ती निष्ठा, बुडते ती विष्ठा' या सारख्या भाषेचे काहीच वावगे वाटले नव्हते. वाझे म्हणजे काय लादेन आहे का, असे विचारणाऱ्या उद्धवरावांना जाब विचारणाऱ्याची हिंमत अनेक विचारवंत, पत्रकारांनी दाखविली नव्हती. गेल्या अडीच वर्षांत आपल्या लेखण्या, विचारशक्ती गहाण टाकणाऱ्या या ठराविक मंडळींना सत्तातरांमुळे प्रचंड वैफल्य आले आहे. शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडले म्हणून त्यांच्यावर लेखणीचे वार होऊ लागले आहेत. मात्र, उद्धवराव भाजपाबरोबरची निवडणूकपूर्व युती तोडून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कळपात गेले तेव्हा या मंडळींना त्यात अनैतिकता वगैरे काहीच दिसले नव्हते. बाभळीचे बी पेरल्यावर त्याला देवगड हापूसचे फळ लागेल, ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे होते. सृष्टी, निसर्ग यांचे नियम न्यायपूर्वक काम करीत असतात. हे ओळखून आता तरी उर बडवणे थांबवून जे काही झालं त्याला कोण जबाबदार याचा प्रामाणिक शोध घ्या, एवढंच सांगू इच्छितो.
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाचे मुख्य प्रवक्ता आहेत)