मंत्रालयीन विभागांना आता द्यावे लागेल वेळेत उत्तर; विधानमंडळ कामकाजासाठी नव्या सूचना

प्रश्न, लक्षवेधी, आश्वासनांवर कालमर्यादा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: विधानमंडळातील प्रश्न, लक्षवेधी, स्थगन प्रस्ताव, आश्वासने आणि विधेयकांवरील उत्तरे देताना मंत्रालयीन विभागांकडून होत असलेल्या दिरंगाईला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कामकाज हाताळण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार आता प्रत्येक संसदीय आयुधांवर ठराविक मुदतीत, वस्तुनिष्ठ आणि जबाबदारीने उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारने २ डिसेंबर १९९८चा शासन निर्णय रद्द करून हे नवे परिपत्रक जारी केले.

आश्वासनांची ९० दिवसांत पूर्तता

मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेली आश्वासने ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही सुरू करावी, असे सरकारने स्पष्ट केले. दोन वर्षांहून अधिक प्रलंबित असलेल्या आश्वासनांसाठी विशेष मोहीम राबवावी, निर्देशही देण्यात आले आहेत.

प्रश्नावर तुमचे मत नको

प्रश्नांची उत्तरे ३० दिवसांत पाठवावीत. प्रश्न संबंधित विभागाशी संबंधित नसल्यास तो योग्य विभागाकडे हस्तांतरीत करावा लागेल. मात्र, प्रश्न स्वीकारण्याबाबत मत व्यक्त करू नये.

लक्षवेधी, स्थगन प्रस्ताव

लक्षवेधीबाबत ‘सूचना योग्य नाही’, अशा भाषेस मनाई केली आहे. स्थगन प्रस्तावांबाबत अध्यक्ष, सभापतींनी निवेदन देण्याचे आदेश दिल्यास, सरकारला निवेदन करावे लागेल.

विधेयके व ठराव

शासकीय विधेयकांवरील चर्चेसाठी संबंधित मंत्र्यांना आधीच सविस्तर, स्पष्ट टीपण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशासकीय विधेयके, ठरावांबाबत शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता विभागांनी आधीच तयारी करण्याचे आदेश आहेत. विधानमंडळातील कामकाज अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण व्हावे, तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकारची जबाबदारी निश्चित व्हावी, हा या नव्या सूचनांचा मुख्य उद्देश असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.