सामाजिक न्याय विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांसह ६ जणांवर ठपका
सचिन राऊत, ऑनलाइन लोकमत
अकोला - सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात येणाºया मॅट्रीकोत्तर ई-स्कॉलरशीपची ७९० रुपयांची रक्कम बँक खात्यात जमा न केल्याने विधी अभ्यासक्रमाला शिक्षण घेत असलेल्या एका विद्यार्थ्याने सामाजिक न्याय मंत्र्यांसह सहा अधिकाºयांना न्यायालयाची नोटीस बजावून कोर्टात खेचले आहे. या विद्यार्थ्याला ४२४० रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजुर झाली मात्र बँक खात्यात केवळ ३५५० रुपये जमा करण्यात आले, ७९० रुपयांची शिष्यवृत्ती कमी मिळाल्याने या विद्यार्थ्याने गत एक वर्षापासून सामाजिक न्याय विभागासोबत लढा सुरु ठेवला आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसुचीत जाती-जमाती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर आॅनलाईन ई-स्कॉलरशीप देण्यात येते. अकोल्यातील सिध्दार्थ नगरातील रहिवासी तसेच नथमल गोयनका विधी महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी संदीप मंगल सवाई याला २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी ४ हजार २४० रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजुर झाली. मात्र शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर आॅगस्ट २०१६ मध्ये या विद्यार्थ्याला ३ हजार ५५० रुपये शिष्यवृत्ती त्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. आधीच एक वर्ष उशीराने आणि यामध्येही ७९० रुपयांची शिष्यवृत्ती कमी मिळाल्याने त्याने या संदर्भात अकोला येथील सामाजिक न्याय विभागाचे साहाय्यक आयुक्त शरद चव्हाण यांना निवेदन देउन उर्वरीत शिष्यवृत्तीची मागणी केली. मात्र या विभागातील अधिकारी कर्मचाºयांनी संबधित विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती तर दिलीच नाही उलट त्याला या कार्यालयाशी संपर्क न साधावा म्हणून उध्दट वागणुक देण्यात आली. मात्र विधीचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याने अधिकारी कर्मचाºयांच्या या त्रासाला न कंटाळता त्याचा लढा सुरु ठेवला. वारंवार निवेदन दिल्यानंतरही ७९० रुपयांची शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने त्याने थेट विधीज्ञामार्फत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्यासह समाज कल्याण मंत्रालयाचे सचिव, पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तालयाचे आयुक्त, अमरावती येथील समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, अकोला जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत आणि साहाय्यक आयुक्त शरद चव्हाण यांना नोटीस देउन कोर्टात खेचले आहे. ७९० रुपयांसाठी या विभागाने दिलेला त्रास अन्य विद्यार्थ्यांना होउ नये म्हणूण हा खटाटोप केला असून या विभागातील अधिकाºयांना धडा शिकविण्यासाठी हा लढा सुरुच ठेवणार असल्याची प्रतिक्रीया दिली.
हजारो विद्यार्थ्यांना हीच अडचण
सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात येणाºया ई-स्कॉलरशीपचा प्रचंड घोळ आहे. जिल्हयातील हजारो विद्यार्थ्यांना दरवर्षाला ७०० ते ८०० रुपयांची शिष्यवृत्ती कमी देण्यात येत असल्याचे वास्तव आहे. शासनाकडून मंजुर झालेली ४ हजार रुपयांच्या शिष्यवृत्तीतील ७०० ते ८०० रुपये कमी देण्यात येत असल्याने यामध्ये राज्यात मोठा घोळ असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ७०० रुपये कमी देण्यात येत असल्याने ही रक्कम कोटींच्या घरात असल्याची माहिती आहे.
----------------
घोळाची चौकशी सुरुच
सामाजिक न्याय विभागाने वाटप केलेल्या शिष्यवृत्तीत कोट्टयवधी रुपयांचा घोळ झाला आहे. राज्यातील शेकडो शैक्षणिक संस्थांमध्ये बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावे कोट्टयवधी रुपये उकळण्यात आले आहे. यामध्ये अकोल्यातीलही १२ शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरुच आहे. मात्र त्यानंतरही सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकारी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडप करीत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.